विराटनगर, श्रावण २८ गते ।हिमालयको बीचमा अवस्थित यो भूपरिवेष्ठित राष्ट्र दुई उदाउँदा महाशक्तिहरूको बीचमा रहेको छ, जसले नेपाललाई एउटा भू-राजनीतिक बफरको रूपमा स्थापित गरेको छ र यसको आन्तरिक स्थिरताले भारत र चीन बीचको व्यापक सन्तुलनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ।
नेपाल वर्षौंदेखि इन्टर-सर्भिसिज इन्टेलिजेन्स (आइएसआइ) को लागि एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक मोर्चाको रूपमा उदाएको छ। भारतसँगको १,७५१ किलोमिटर लामो खुला सीमा, नरम भिसा नीति र सीमा सुरक्षाको फाइदा उठाउँदै आइएसआइले हिमाली राष्ट्रलाई गैरकानुनी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने एक सञ्चालन केन्द्र, सुरक्षित ठाउँ र पारवहन मार्गको रूपमा व्यवस्थित रूपमा रूपान्तरण गरेको छ। विकिलिक्सद्वारा २०११ मा सार्वजनिक गरिएका अमेरिकी केबलहरूमा १९९९ को विमान अपहरणको घटनामा नेपालको भूमि कसरी प्रयोग गरिएको थियो भन्ने विस्तृत विवरणहरू थिए, जसले नेपालको विश्वव्यापी प्रतिष्ठा र प्रणालीगत कमजोरीहरूलाई गम्भीर क्षति पुर्याएको थियो। यसका साथै, विश्वव्यापी गुप्तचर कम्पनी स्ट्र्याटफोरको जुन २००० को प्रतिवेदन र २००१ मा १६ किलो आरडीएक्ससहित पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञको गिरफ्तारीले अन्तर्राष्ट्रिय कार्टेलहरूले नेपालको कमजोरीहरूको शोषण गरेको पुष्टि गरेको छ।

सुरक्षा घटनाहरू र आइएसआइको निरन्तर गतिविधि
हालैका घटनाहरू जस्तै प्रभात कुमार चौरसिया जासुसी र सिम कार्ड घुसपैठ मोड्युल (सेप्टेम्बर २०२५), अनसुरुल मियाँ अन्सारी मोड्युल (मिड २०२५), शेख साकिम पिस्तोल गिरफ्तारी (जुन २०२६) र उच्च मूल्यको सुनको गहना चोरीको मामिलामा कपिलवस्तु सीमा गिरफ्तारीहरू (अप्रिल २०२६) ले आइएसआइ समर्थित अपरेशनहरू हरूले आफ्नो निरन्तर कार्यशैली जारी राखेको संकेत गर्छन्। नवनिर्वाचित नेपाल सरकारले छिमेकी मुलुकहरूसँग भविष्यका द्विपक्षीय सम्बन्धहरूको दिशा निर्धारण गरिरहेको सन्दर्भमा, विदेशी गुप्तचर संस्थाहरू र तिनीहरूका एजेन्टहरूद्वारा नेपाली भूमिको निरन्तर प्रयोगले काठमाडौंमाथि अत्यधिक दबाब सिर्जना गर्नेछ। राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक स्थिरतालाई कमजोर पार्न विदेशी गुप्तचर संस्थाहरूलाई रोक्नु नेपालको लागि एक अत्यावश्यक सुरक्षा आवश्यकताको रूपमा हेरिनुपर्छ।
धार्मिक-जनसांख्यिकीय परिवर्तन र मद्रसाको वृद्धि एक चिन्ताजनक पक्ष हाम्रो हिन्दु बहुल सार्वभौम राज्यको धार्मिक-जनसांख्यिकीय संरचनामा आएको क्रमिक परिवर्तन हो। आधिकारिक जनगणनाको विषयगत अध्ययनले २००१ र २०२१ को बीचमा मुस्लिम जनसंख्यामा ५५.५ प्रतिशतले तीव्र वृद्धि भएको देखाएको छ, जसमध्ये लगभग ७५ प्रतिशत तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ९११ दर्ता गरिएका र अनुमानित ३ हजार गैर-दर्ता मद्रसाहरू छन्, जहाँ प्रति ७ देखि ८ बच्चाहरूमा औसत एक मद्रसाको घनत्व छ।
यी मस्जिद र मद्रसाहरूको निर्माणका लागि रकम कहाँबाट आइरहेको छ ?
व्यापक रूपमा, यो रकम जकात/सदका, धर्मार्थ संस्थाहरू।, ट्रस्टहरू, विदेशी दाताहरू र मुख्यतया साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुवेतका इस्लामिक धर्मार्थ संस्थाहरूबाट प्राप्त हुन्छ। यी संख्याहरू अनियमित र चिन्ताजनक छन् ।
के सरकारले जाँच र सन्तुलन सुनिश्चित गर्न कुनै नियामक निकाय बनाउने योजना बनाइरहेको छ वा यी धार्मिक पूर्वाधारहरूको अनियन्त्रित वृद्धि निरन्तर जारी रहनेछ ?
तबलिगी जमातको निरन्तर आगमन र स्थानीय सुविधाप्रदाताहरू नेपाल सरकारले ठूला धार्मिक भेलाहरू (तबलिगी जमात) को लागि अनुमति बारम्बार अस्वीकार गरे तापनि, पाकिस्तान र बंगलादेशबाट आएका तबलिगी जमातहरू तीन देखि चार महिनासम्म लामो अवधिका लागि आगमन जारी राख्छन्। स्रोतहरूका अनुसार, काठमाडौंको नेपाली जामा मस्जिदका मुफ्ती अबू बकर कश्मी र त्यस्ता संस्थाहरूसँग सम्बन्धित अन्य तत्वहरू विदेशी जमातहरूको स्वागत र सञ्चालनमा सक्रिय रूपमा संलग्न छन्, जसमा तिनीहरूको नेपालगञ्ज, रौतहट, वीरगञ्ज, पर्सा र विराटनगर जस्ता तराई क्षेत्रहरूमा यात्रा समावेश छ। साम्प्रदायिक हिंसा र विदेशी कट्टरपन्थीको भूमिका तराईले हालै एक दुर्भाग्यपूर्ण हिंस्रक साम्प्रदायिक झडपको सामना गरेको छ। सरकारले यस मामिलामा छानबिन गर्न जाँच आयोग गठन गरेको छ। तथापि, जुराई नमानिएको कुरा के हो भने टर्कीस्थित पाकिस्तानी धर्मगुरु मोहम्मद इलियास घुमानले जुलाई २०२६ मा काठमाडौं र रौतहटसहित नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा पाँच दिनको भ्रमण गरेका थिए। उपलब्ध जानकारी अनुसार, घुमान पाकिस्तानमा सुरक्षाकर्मीहरूको लक्षित हत्यामा संलग्न एक कट्टरपन्थी हुन् र हिजबुल मुजाहिदिन, हरकत-उल-अन्सार र हरकत-उल-मुजाहिदिन जस्ता आतंकवादी संगठनहरूसँग सम्बन्धित छन्, जुन युएसए र युके, भारत र अन्य देशहरूमा प्रतिबन्धित छन्। के यो विडम्बनापूर्ण छैन कि उनको भ्रमण लगत्तै २६ जुलाई २०२६ मा सुनसरीमा कोशी र मधेशले पाँच जनाको मृत्यु हुने गरी एक क्रूर साम्प्रदायिक झडपको सामना गर्यो ? के यो संयोग हो वा सम्बन्धित? हाम्रो सीमा भित्र के भइरहेको छ त्यो आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्छ र सुरक्षा निकायहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ। आन्तरिक स्रोतहरूले पुष्टि गरे अनुसार, घुमानले विदेशी जमातहरूको भ्रमण सजिलो बनाउन काठमाडौं, रौतहट र नेपालगञ्जमा नयाँ मस्जिद निर्माण गर्न नेपालमा आफ्ना विश्वासपात्रहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।
यसको अर्थ भविष्यमा पाकिस्तान आधारित जमातहरूको आवृत्ति बढ्ने पक्का छ ।
सरकारले पहिचान गर्नुपर्छ कि को र किन नेपालमा धार्मिक संरचनाहरूमा असमान रूपमा लगानी गर्न रुचि राख्दैछ, जहाँ मुस्लिम जनसंख्या केवल ६ प्रतिशत छ । अनियमित आप्रवासीहरू र रोहिङ्गाको प्रवेश हालको सुरक्षा गतिशीलताले अनियमित प्रवेश गर्ने विना प्रमाण आप्रवासीहरू, विशेष गरी रोहिङ्गाहरूतर्फ पनि ध्यान आकर्षित गरेको छ। यो चिन्ता हालै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले उठाएका थिए। पछि ७ अगस्ट २०२६ मा नेपालमा अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका ५२६ रोहिङ्गाहरूको खबरले प्रमुखता रहेकाे पाईन्छ । सीमादेखि पृष्ठभूमि क्षेत्र र राजधानीसम्मको यो आगमन रातारात भएको होइन । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दान बहादुर कार्की ले बारम्बार विना प्रमाण विदेशी नागरिकहरूको उपस्थितिको बारेमा चेतावनी दिएका छन्, जसले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा र कानून प्रवर्तनलाई गम्भीर खतरा मात्र होइन, भविष्यमा कुटनीतिक सम्बन्धहरूमा पनि ह्रास ल्याउन सक्छ।
निष्कर्ष र सुरक्षा चुनौतीहरू
मुस्लिम मौलिकवादी संगठनहरू, पूर्वाधार विकास र धार्मिक प्रवचनको नाममा आईएसआई ले नेपाललाई कम लागत उच्च उपजको प्रतिनिधिको रूपमा शोषण गरिरहेको छ। यो देशको जराहरूमा कीरा लागेजस्तै हो र देशको सुरक्षा संयन्त्रलाई चुनौती दिइरहेको छ। ऐतिहासिक उदाहरणहरू, कट्टरपन्थीकरण, जनसांख्यिकीय परिमार्जन र अनियमित रकम प्रवाहसहित धार्मिक पूर्वाधारहरूको अनियन्त्रित वृद्धि, साथै डिजिटल स्पेसमा कट्टरपन्थी सामग्रीहरू एक खतरा हो जसलाई देशमा ISI को भूमिगत उपस्थितिलाई नष्ट गर्न नियमित र डिजिटल सुरक्षा संयन्त्र मार्फत निष्क्रिय पार्नुपर्छ। सरकारले विकासहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, कट्टरपन्थी तत्वहरूको भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ र बढ्दो चुनौतीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न रणनीति विकास गर्नुपर्छ, अन्यथा सुनसरी जस्तै घटना अन्य ठाउँमा हुन नसक्ने भन्नन सकिन्न ।