विराटनगर, भदौ २ गते । नागरिकता विधेयक राष्ट्रिपतिले १५ बुद्धे सन्देश सहित प्रतिनिधी सभामै फिर्ता पठाउनु राष्ट्रिपतिका कानूनी अधिकार भन्दा पनि नागरिक माथि विभेद गरको आरो एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले लगाएका छन् ।
बृहत मधेशी नागरिक समाज केन्द्रिय कार्य समिति विराटनगरले नेपाल पत्रकार महासंघ मोरंगको सभाहलमा आयोजना गरको ‘नागरिकता विधेयक पर नागरिक समाजके संवाद’ विषयको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले वताएका हुन् ।
प्रमुख वक्ताहरु मध्ये पूर्व प्राध्यापक राजेन्द्र प्रसाद गुप्ताले भने नेपाल भारत परापूर्वकाल देखि नै वेटी रोटीको सम्बन्ध रही आएको छ । नेपालका राजा रजौटाहरुले पनि भारतीय महिलालाई विवाह गरी ल्याएको थिए र विवाह गरेको भोलि पल्टै नागरिकता पाउथे तर आज ७ वर्ष पर्खिनु पर्ने कानुन वनाउनु भनेको नागरिक माथिको विभेद भएको वताउँदै यस्ता विभेद खास गरी मधेशी समुदायमा वर्षौ देखि शासक वर्गले गर्दै आएको त्यसैको निरन्तरता हो, जब कि बहुमतले संघिय सांसद र राष्ट्रिसभावाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रिपतिले फिर्ता गर्नु भनेको नागरिक माथिको विभेद भएको आरोप लगाए ।
त्यसैगरी लोकतान्त्रि समाजवादी पार्टी नेपालको मोरंग जिल्ला अध्यक्ष मोहम्द कादिरले भने हाम्रो पार्टी राष्ट्रिपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरको प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै जिल्ला जिल्लामा राष्ट्रपतिको पुतला दहन गर्ने काम समेत गरको र नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित नभए सम्पर्ण मधेशी जनता एकजुट भई आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहको वताए ।

राष्ट्रपतिको सन्देशमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश किन स्वीकृत गर्नुपर्यो र अहिले नागरिकता विधेयक किन पुनर्विचार गर्न भनिएको हो ? संविधानको धारा १० को उपधारा २ मा ‘नेपालमा प्रादेशिक पहिचाहनसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ’ उल्लेख छ । तर नागरिकता विधेयकले यसलाई सम्बोधन नगरेको ?, २०५८ सालमा तत्कालीन सरकारले नागरिकता ऐनमा गर्न खोजिएको संशोधन (राजा वीरेन्द्रले) किन रोकेको थियो ?, सबैले नागरिकताको समस्यालाई दिगो रुपमा समाधान गर्न सकेन, ‘अहिलेको विधेयकले पनि इतिहासदेखि छोडिएको प्रश्न र वर्तमान उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन ?
त्यसैगरी राष्ट्रपतिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको ७ वर्षे प्रावधानबारे पनि बोलेकी छन् । ‘प्रावधान के गर्ने ? के नगर्ने ? संसदको जिम्मा हो, राष्ट्रपतिको चासो होइन । तर जुन विषय संसदमा त्यत्रो समयसम्म छलफल भयो, त्यो फिर्ता लिँदा त्यसको कारण जनतालाई भनिदिनुपर्छ । त्यसो भयो भने विवाद हुँदैन र अहिले उठेका प्रश्नहरु पनि हल हुन्छ, ।
१५ बुँदे सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा चासो र चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् । स्वघोषणाको प्रावधान बालबालिकाको मौलिक हकसम्बन्धी धारा ३९, महिलाको प्रजजन तथा मातृत्वको अधिकारसम्बन्धी धारा ३८ का साथै गोपनियताको हकसम्बन्धी धारा २८, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकम्बन्धी धारा १६ सँग मिल्दो भए नभएको हेर्नुपर्ने, स्वघोषणाको व्यवस्थाले आमाले प्रजननसम्बन्धी गोपनियता खोल्नुपर्ने अवस्था आएको राष्ट्रपतिको बुझाइ छ ।
‘यो व्यवस्थाले हामीले गरेको सम्पूर्ण संघर्ष निस्फल हुने त होइन ? हामी केलाई संस्थागत गर्दैछौं ? यो विषयमा किन हामीले गम्भीर रुपमा छलफल नगर्ने ?’ सन्देशमा राष्ट्रपतिले केपी ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश किन जारी गर्नुप¥यो भनेर समेत सन्देशमा उल्लेख गरेकी छन् । नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन योग्य नागरिकतालाई नागरिकता दिन ढिला गर्न उपयुक्त नहुने भएकाले आफूले उठाएका सन्देशबारे तत्काल छलफल गरी प्रमाणीकरणका लागि पेश गर्न भनिएको थियो ।
राष्ट्रपतिले उठाएको यी विषयहरुको कार्यक्रममा उपस्थित वक्ताहरु, मुस्लीम अगुवा नेता तबरेज हक, जनमत पार्टीको केन्द्रिय नेता परमेश्वर मुर्मु, नागरिक अगुवा गंगा प्रसाद यादव, सूर्य नारायण यादव, सदानन्द यादव, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको नेत्री सदीना खातुन, समाजिक अभियन्ता ममता यादव, अधिवक्ता राजनारायण चौधरी, नेपाली काग्रेसका नेता प्रदीप यादव, डा. अरूण ठाकुर लगायतले राष्ट्रपतिवाट नागरिकता विधेयक फिर्ताको कडा प्रतिवाद गरेका थिए ।
उक्त कार्यक्रमको उद्घोषण वृहत मधेशी नागरिक समाजका कोषध्यक्ष योगेन्द्र यादवले गरेका थिए भने समाजको अध्यक्ष सुर्यनाथ प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

सम्पर्क

क्राइम अपरेशन साप्ताहिक

बिराटनगर महानगरपालिका वडा न. ८ प्रगतिटोल

०२१-४१५३२४, ९८४२०२७१४२, ९८०७३५२२१३

Email: [email protected]