काठमाण्डौ, माघ १७ गते । भ्रष्टाचारको मुहान कहाँबाट बग्छ भन्ने प्रश्नमा धेरैले ठेक्का, कर छली, प्रशासनिक मिलेमतो वा नीतिगत चलखेललाई औँल्याउने गर्छन् । तर राज्य संरचनाभित्र मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारको पहिलो ढोका भने प्रायः अदृश्य तर शक्तिशाली ढंगले निर्वाचनबाटै खुल्ने गरेको यथार्थलाई अब बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था छैन । लोकतन्त्रको मूल आधार मानिने निर्वाचन जब पैसाको प्रतिस्पर्धामा सीमित हुन पुग्छ, त्यही क्षणदेखि शासन प्रणालीको नैतिक धरातल कमजोर बन्छ र सार्वजनिक हितभन्दा निजी लगानीको प्रतिफल खोज्ने राजनीति संस्थागत हुँदै जान्छ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले अधिकतम कति खर्च गर्न पाउने भनेर हरेक निर्वाचनअघि सीमा तोक्दै आएको छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्रको प्रकृति हेरी २२ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी रूपमा हेर्दा यो सीमा निर्वाचनलाई मर्यादित, निष्पक्ष र समान प्रतिस्पर्धायुक्त बनाउने उद्देश्यसहित तय गरिएको हो । तर व्यवहारमा यो सीमा केवल कागजमा सीमित भएको यथार्थ सर्वविदित छ । निर्वाचन क्षेत्रको वास्तविक अभ्यास हेर्दा प्रचार सामग्री, यातायात, कार्यकर्ता परिचालन, भोजन–आवास, सभा व्यवस्थापन, सामाजिक सञ्जाल प्रचारदेखि मतदाता व्यवस्थापनसम्मका खर्चलाई जोड्दा कानुनी सीमाभित्र निर्वाचन सञ्चालन सम्भव छैन भन्ने कुरा उम्मेदवारहरू आफैं स्वीकार गर्छन् । कतिपय उम्मेदवारको भनाइमा त टिकट प्राप्त गरेर निर्वाचन क्षेत्रसम्म पुग्दासम्म नै आयोगले तोकेको खर्च सीमा नाघिसकेको हुन्छ ।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजेता उम्मेदवारको औसत खर्च करिब २ करोड १३ लाख रुपैयाँ र उपविजेता उम्मेदवारको औसत खर्च १ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन् । यो तथ्य आफैंमा आयोगले तोकेको खर्च सीमासँग ठोक्किने मात्र होइन, निर्वाचन प्रणालीभित्र गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको अपारदर्शी खर्च संस्कृतिको स्पष्ट प्रमाण हो । अझ चिन्ताजनक पक्ष त के छ भने कतिपय उम्मेदवारहरूले आफैं सार्वजनिक रूपमा आफूले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको स्वीकार गरेका छन्, तर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा भने केही लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको उल्लेख गरिएको पाइन्छ । राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताबाटै यस्तो स्वीकारोक्ति आउनु निर्वाचन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न हो । यसले न केवल खर्च सीमा उल्लंघन भएको देखाउँछ, राज्यका नियामक संस्थाहरूको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ ।
राज्य सञ्चालनका लागि जनताले योग्यहरूमध्येबाट योग्यतम प्रतिनिधि छान्ने अवसर नै निर्वाचन हो । लोकतन्त्रमा यो नियमित प्रक्रिया मात्र होइन, सार्वजनिक इच्छाशक्तिको वैधानिक अभिव्यक्ति पनि हो । मतदाताले उम्मेदवारको विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम, विगतको योगदान, सामाजिक सम्बन्ध, व्यवहारिक क्षमता र नैतिक धरातललाई मूल्याङ्कन गरेर निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर व्यवहारिक यथार्थमा ती सबै पक्षलाई ओझेलमा पार्दै पैसा निर्णायक कारक बन्न थालेपछि निर्वाचनको चरित्र नै बदलिएको छ । विचार, नीति र कार्यक्रमभन्दा प्रचारको आड, भीड व्यवस्थापन र खर्चिलो प्रदर्शनले मतदाताको ध्यान तान्ने अवस्था हावी हुँदै गएको छ ।
निर्वाचनमा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारको जित्ने सम्भावना पनि बढी हुने गरेको तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेका छन् । यसले निर्वाचनलाई स्वाभाविक प्रतिस्पर्धाबाट हटाएर आर्थिक क्षमताको प्रतिस्पर्धामा परिणत गरेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताको समस्या बुझ्ने, समाजसँग गहिरो सम्बन्ध बनाएका, वैचारिक रूपमा स्पष्ट र इमानदार राजनीतिज्ञहरू स्वतः कमजोर स्थितिमा पर्छन् । उनीहरूसँग न त ठूलो आर्थिक स्रोत हुन्छ, न त ठूला लगानीकर्ताको पहुँच । परिणामस्वरूप टिकट वितरणदेखि अन्तिम मतपरिणामसम्म पैसाले निर्णायक भूमिका खेल्ने संरचना मजबुत हुँदै जान्छ ।
जब उम्मेदवारले निर्वाचन जित्नका लागि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्छ, त्यसपछि निर्वाचित भएपछि उसमाथि दुई किसिमको दबाब स्वतः निर्माण हुन्छ । पहिलो, खर्च गरिएको रकम फिर्ता उठाउने बाध्यता । दोस्रो, आगामी निर्वाचनका लागि अझ ठूलो आर्थिक स्रोत तयार गर्ने आवश्यकता । यसरी जनताको प्रतिनिधि भएर संसद वा सरकारमा पुगेका व्यक्ति नीति निर्माणमा जनताको आवाज बोकेर उभिनुभन्दा लगानीकर्ताको अपेक्षा पूरा गर्ने दबाबमा पर्छन् । यहीँबाट राज्य संयन्त्र क्रमशः जनमुखी नभई लगानीमुखी बन्दै जान्छ ।
निर्वाचन खर्चको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको यसको स्रोत हो । उम्मेदवारले खर्च गरेको रकम कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न प्रायः अनुत्तरित रहन्छ । कानुनले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसमा स्रोतको यथार्थ खुलासा हुने प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि निर्वाचनमा प्रयोग हुने ठूलो रकम लुकाइएको सम्पत्ति, अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट आएको पैसा, उद्योग–व्यवसायीको लगानी र अपारदर्शी चन्दाबाट आउने गर्छ । यो पैसा सामान्य सहयोगको रूपमा मात्र आउने होइन, भविष्यको नीतिगत लाभको अपेक्षासहित आउने लगानी हो ।
जब उद्योगी वा व्यवसायीले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर उम्मेदवारलाई जिताउँछन्, त्यो सहयोग दान होइन, प्रभाव खरिद हो । यस्तो लगानीको प्रतिफल नीति निर्माणमा कर छुट, ठेक्का, अनुमति प्रक्रिया, आयात–निर्यात व्यवस्था, नियमनको ढिलाइ, कानुनी कमजोरीको फाइदा वा प्रशासनिक पहुँचमार्फत खोजिन्छ । परिणामतः सार्वजनिक नीतिहरू जनताको हितभन्दा सीमित समूहको फाइदातर्फ मोडिन थाल्छन् । यही प्रक्रिया निरन्तर दोहोरिँदा भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिगत आचरणको समस्या नभई संरचनागत रोगमा रूपान्तरण हुन्छ ।
निर्वाचनमा अपारदर्शी खर्चको प्रभाव केवल आर्थिक पक्षमा सीमित रहँदैन । यसले राजनीतिक संस्कृतिमा पनि गहिरो असर पार्छ । टिकट वितरणदेखि दलको आन्तरिक निर्णय प्रक्रियासम्म पैसाको प्रभाव बढ्दै जान्छ । दलभित्र लामो समयदेखि संगठन निर्माणमा खटिएका, वैचारिक प्रशिक्षण लिएका र सामाजिक आन्दोलनबाट आएका कार्यकर्ताहरू भन्दा पनि खर्च गर्न सक्ने र स्रोत जुटाउन सक्ने व्यक्ति उम्मेदवार बन्ने सम्भावना बढ्छ । यसले राजनीतिक दलहरूलाई क्रमशः वैचारिक संस्थाबाट चुनाव जित्ने मेसिनमा रूपान्तरण गरिरहेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन सामान्य अभ्यासझैँ बन्दै गएको छ । तर उल्लंघनपछि हुने कारबाही अत्यन्त कमजोर छ । आयोगमा बुझाइने खर्च विवरण प्रायः औपचारिकता मात्र बन्न पुगेको छ । वास्तविक खर्च र बुझाइएको विवरणबीचको ठूलो अन्तर आयोगले छानबिन गर्ने संयन्त्र कमजोर हुँदा सजिलै लुकाइन्छ । जब निर्वाचन नै ढाँट र कानुन उल्लंघनको आधारमा जितिन्छ, त्यस्तो प्रतिनिधिबाट राजनीतिक नैतिकताको अपेक्षा गर्नु स्वयं विडम्बना हुन्छ ।
अझ गम्भीर समस्या के छ भने, निर्वाचनमा खर्च हुने रकमको परिमाण र स्रोत सार्वजनिक नहुँदा मतदाताले उम्मेदवारको वास्तविक हैसियत बुझ्नै पाउँदैनन् । उम्मेदवार कुन आर्थिक समूहसँग नजिक छ, उसलाई कसले आर्थिक रूपमा सहयोग गरेको छ, भविष्यमा उसको प्राथमिकता कता केन्द्रित हुन सक्छ भन्ने जानकारी मतदाताको पहुँचभन्दा बाहिर रहन्छ । लोकतन्त्रमा मतदाताको सूचित निर्णय अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर खर्च र स्रोत अपारदर्शी रहँदा मतदाता अन्धकारमै मतदान गर्न बाध्य हुन्छ ।
यसले प्रत्यक्ष रूपमा विचार र सिद्धान्तको राजनीतिलाई कमजोर बनाउँछ । राजनीतिक बहस नीति, कार्यक्रम र वैचारिक दिशाभन्दा प्रचार रणनीति र भीड व्यवस्थापनमा सीमित हुन थाल्छ । जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, उद्योग, संघीयता, सुशासन र आर्थिक सुधारका विषयहरू प्रचारको कोलाहलमा हराउँछन् । निर्वाचनले लोकतन्त्रको औपचारिकता पूरा गरे पनि जनप्रतिनिधित्वको मर्म कमजोर बन्छ ।
यस्तो अवस्थाको निरन्तरताले समाजमा राजनीति प्रतिको विश्वास पनि घट्दै गएको देखिन्छ । आम नागरिकले राजनीति सुधारको माध्यम हो भन्ने विश्वास गुमाउँदै जाँदा निराशा, उदासीनता र वैकल्पिक व्यवस्थाप्रतिको मोह बढ्ने जोखिम पनि सँगसँगै बढ्छ । लोकतन्त्र सुदृढ हुन जनताको विश्वास अत्यावश्यक आधार हो । तर निर्वाचन नै अविश्वासको कारखाना बन्दै जाँदा त्यो आधार कमजोर बन्छ ।
निर्वाचन खर्च नियन्त्रणका नाममा कानुनी सीमा तोक्नु मात्र पर्याप्त छैन । मुख्य चुनौती कार्यान्वयन र निगरानी हो । खर्च वास्तविक रूपमा कति भयो भन्ने पत्ता लगाउने सक्षम प्रणाली नहुँदासम्म खर्च सीमा केवल घोषणामै सीमित हुन्छ । आजको डिजिटल युगमा पनि निर्वाचन खर्चको अनुगमन पुरानै शैलीमा भर परिरहेको छ । नगद कारोबार व्यापक रूपमा प्रयोग हुने, तेस्रो पक्षमार्फत प्रचार खर्च हुने र अनौपचारिक संरचनाबाट स्रोत परिचालन हुने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने प्रविधि र कानुनी संरचना विकास हुन सकेको छैन ।
निर्वाचनलाई कम खर्चिलो, पारदर्शी र एजेन्डा केन्द्रित बनाउने हो भने नीतिगत रूपमा केही आधारभूत सुधार अपरिहार्य देखिन्छ । पहिलो, उम्मेदवार र दलका लागि निर्वाचन प्रयोजनको छुट्टै बैंक खाता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । सबै चन्दा, सहयोग र आर्थिक सहायता सोही खातामार्फत मात्र लिन र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । नगद कारोबारलाई अत्यन्त सीमित वा निषेध गर्ने नीति लागू गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो, प्रत्येक दाताको विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्ने कानुनी प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । दाताको नाम, रकम र मिति सार्वजनिक हुँदा मतदाताले पनि उम्मेदवारको सम्भावित हितसम्बन्ध बुझ्न सक्छन् । यसले उद्योगी, व्यवसायी र शक्तिशाली समूहलाई गोप्य रूपमा पैसा खन्याउने संस्कारलाई निरुत्साहित गर्छ ।
तेस्रो, खर्च विवरण बुझाउने मात्र होइन, त्यसको स्वतन्त्र र प्रविधिमैत्री लेखापरीक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगसँग मात्र होइन, आवश्यक परेमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षण निकायसँग सहकार्य गरी खर्चको सत्यता परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । गलत विवरण बुझाएको प्रमाणित भएमा उम्मेदवारको पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था जस्ता कडा प्रावधान बिना प्रणाली सुधार असम्भव देखिन्छ ।
चौथो, राजनीतिक दलको नियमित र निर्वाचन सम्बन्धी आधारभूत खर्चका लागि राज्यबाट सशर्त अनुदान दिने मोडललाई गम्भीर बहसमा ल्याउन आवश्यक छ । धेरै देशमा दललाई सार्वजनिक कोषबाट सहयोग दिने अभ्यास गरिएको छ । यस्तो सहयोग सशर्त, पारदर्शी र लेखापरीक्षणसहित हुने हो भने दलहरू निजी स्रोतमा अत्यधिक निर्भर हुनुपर्ने अवस्था घटाउन सकिन्छ । यसले दललाई आम नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने संरचनागत आधार पनि तयार गर्छ ।
पाँचौँ, निर्वाचन आयोगको संस्थागत क्षमता उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ गर्नुपर्छ । जनशक्ति, प्रविधि, कानुनी अधिकार र अनुसन्धान क्षमता बिना आयोगले कागजी विवरणभन्दा बाहिरको यथार्थ पत्ता लगाउन सक्दैन । आचारसंहिता पालना गराउन नसकिने अवस्था रहेसम्म नयाँ नियम बनाउनुको अर्थ रहँदैन ।
तर संरचनागत सुधारसँगै मतदाताको भूमिकालाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन । पैसा खर्च गरेर भोट किन्ने र उपहार, भोज तथा व्यक्तिगत लाभको आशामा मतदान गर्ने प्रवृत्तिले पनि यही विकृतिलाई मलजल गरिरहेको छ । मतदाताले आफ्नो ठाउँको समस्या बुझ्ने, स्पष्ट नीति र कार्यक्रम बोकेका, आर्थिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार उम्मेदवारलाई प्राथमिकता नदिएसम्म दल र उम्मेदवार दुवैमा सुधारको दबाब सिर्जना हुन सक्दैन ।
दलहरूले पनि जित्न सक्ने उम्मेदवारको नाममा खर्च गर्न सक्नेलाई प्राथमिकता दिने संस्कृतिबाट बाहिर निस्कनुपर्ने समय आएको छ । संगठन निर्माण, नीति निर्माण र जनसरोकारका मुद्दामा आधारित नेतृत्व विकास नगरी केवल आर्थिक स्रोतको भरमा उम्मेदवार छनोट गर्ने अभ्यासले दीर्घकालमा दलहरूकै विश्वसनीयता कमजोर बनाउँदै लैजान्छ ।
निर्वाचनमा हुने अपारदर्शी र अत्यधिक खर्चले राज्य संरचनालाई नै भ्रष्ट बनाउँदै लगेको यथार्थ अब लुकाउन सकिने अवस्था छैन । नीति निर्माण, प्रशासनिक निर्णय, विकास बजेटको बाँडफाँड, ठेक्का प्रणाली र नियमन संयन्त्रमा देखिने विकृतिको गहिरो जरो यहीँ गाडिएको छ । निर्वाचनलाई सुधार नगरी सुशासनको सपना देख्नु आत्मवञ्चना मात्र हुन्छ ।
लोकतन्त्रको रक्षा केवल मतदानको निरन्तरताबाट हुँदैन । लोकतन्त्रको मर्म निर्वाचनको स्वच्छता, पारदर्शिता र निष्पक्षतामा निर्भर हुन्छ । जब निर्वाचन पैसाको प्रभावबाट मुक्त हुँदैन, तब जनताको मत पनि स्वतन्त्र रहँदैन । त्यसैले भ्रष्टाचारको मुहान रोक्ने हो भने सबैभन्दा पहिला निर्वाचन खर्चको अँध्यारो कोठामा उज्यालो पु¥याउनैपर्छ । पारदर्शी खाता, खुला दाता विवरण, कडा लेखापरीक्षण, बलियो आयोग र सचेत मतदाता यी सबैको संयोजन बिना चुनावी सुधार सम्भव छैन । यही सुधारमार्फत मात्र निर्वाचनलाई फेरि जनताको आवाजको वास्तविक माध्यम बनाइनेछ र त्यहीँबाट मात्र राज्य संरचना सुशासनतर्फ उन्मुख हुनेछ । (लेखकः– बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक हुनुहुन्छ)