विराटनगर, भदौ ९ गते । प्रदेश नंंं. १ मा एक मात्र महानगरपालिकाको रुपमा रहेको विराटनगर महानगरपालिकाको दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित भएका मेयर नागेश कोईरालाले स्वेतपत्र २०७९ जारी गरको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका उपमेय, १९ वटै वडा अध्यक्षहरु, सदस्यहरु र पत्रकारहरुको बीचमा महानगरपालिकाको सभाहलमा स्वेतपत्र जारी गरेको हो ।
उक्त स्वतपत्रमा भनिएको छ २०७४÷०७५ देखि २०७८÷०७९ सम्म भएको प्रयासवाट प्राप्त आर्थिक तथा सामाजिक विकासका उपलब्धिको विद्यमान अवस्था, श्रोतको परिचालन तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरुको यथार्थ चित्रण र कमजोर पक्ष तथा चुनौतीहरुको तथ्यपरक विश्लेषण गरी महानगरको वस्तुगत अवस्थाबारे स्थानीय जनता, सरोकारवाला र सम्बन्धित निकायहरुलाई समेत जानकारी गराउन वाञ्छनीय भएकोले नगर कार्यपालिकाबाट २०७९ भाद्र ७ मा स्वीकृत भएबमोजिम १०६ पृष्ठको श्वेतपत्र जारी गरिएको छ ।
श्वेतपत्रले महानगरमा विद्यमान चुनौतीहरुको सामना गर्न, महानगरको सर्वाङ्गिण विकासका लागि संघ तथा प्रदेश सरकार र विकास साझेदारहरुको सहयोगसमेत परिचालन गर्दै सम्बृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढ्न पनि सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको मेयर कोईरालाको दावी छ ।
नगरसभाबाट स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्नेमा सोको अवलम्बन नगरी कर्मचारी भर्ना गर्दा र समायोजन सहमति दिँदा हाल ६०९ जनाको जम्बो कर्मचारी संयन्त्र रहेको छ । जसमा ३४५ जना अस्थाई÷करारका कर्मचारी रहेका छन् । कुल कर्मचारी मध्ये २७६ जना श्रेणीविहीन स्तरका रहेका छन् ।
त्यसैगरी सार्वजनिक तथा पर्ति जग्गाहरु पनि मनोमानीपूर्ण तवरले १६ वटा संघ–संस्थाहरुलाई कुल २ बिघा १७ कट्टा १८ धुर जग्गा प्रदान गरिएको छ । महानगरले ऐन नियम वनाएपनि त्यसको पालना भएको पाईदैन । ठूला आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न सकेको छैन । समग्रमा भन्दा पहिलो कार्यकालको लागि मेयर बनेका भीम पराजुलीले आफ्नो कार्यकालमा महानगरपालिका माथि आर्थिक बोझ थप्नु बाहेक नाता गोतालाई जागिर लगाउनु वाहेक कुनैपनि काम गर्न नसकेको .स्वेतपत्रको निष्र्कष छ ।
स्वेतपत्र जारी गर्दा दिएको मन्तव्यको पूर्णपाठ
मोरङ जिल्लाको सदरमुकाम र प्रदेश नं. १ को राजधानीको रुपमा रहेको विराटनगर ऐतिहासिक, राजनैतिक, औद्योगिक र सामाजिक विकासमा एक अग्रणी नगरको रुपमा रहेको छ । यसले वि.सं. २००८ सालमा नगरपालिका, २०५२ सालमा उपमहानगरपालिका हुँदै २०७४ सालमा महानगरपालिकाको मान्यता पाएको हो महानगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल ७७ वर्ग कि.मि. रहेको छ भने १९ वटा वडा रहेको यस महानगरको २,४४,७५० जनसंख्या रहेको छ । यस महानगरको आर्थिक र सामाजिक विकासको वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्न अग्रज नेतृत्व, सरकार, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु, उद्योगपति, व्यवसायी, बौद्धिकजगत सबैको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात स्थानीय निकायले स्थानीय सरकारको मान्यता पाएसँगै सो अनुरूप संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारहरु प्राप्त गरेको छ । संविधान तथा कानुनले प्रदान गरेका काम, कर्तव्य र अधिकारहरुको पालना, स्रोतको परिचालन र उपयोग, पारदर्शी तथा उत्तरदायी स्थानीय शासनप्रति जनताको चासो र अपेक्षा पनि बढेर गएको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले जनसहभागिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्य लिएको छ त्यसैगरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले राज्यका कामकारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही, जिम्मेवार र सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आमनागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन निर्देशित गरेको छ ।
संघीय शासन प्रणालीमा जनप्रतिनिधिहरुद्वारा स्थानीय तहको जिम्मेवारी सम्हालेको दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ (२०७९ जेठ) हुँदै गर्दा यस महानगरको विकासका लागि हालसम्म र खासगरी पछिल्लो पाँच वर्ष (२०७४÷७५ देखि २०७८ ÷ ७९ सम्म) मा भएका प्रयासहरुबाट प्राप्त आर्थिक तथा सामाजिक विकासका उपलब्धिको विद्यमान अवस्था, श्रोतको परिचालन तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरुको यथार्थ चित्रण र कमजोर पक्ष तथा चुनौतीहरुको तथ्यपरक विश्लेषण गरी महानगरको वस्तुगत अवस्थाबारे स्थानीय जनता, सरोकारवाला र सम्बन्धित निकायहरुलाई समेत जानकारी गराउन वाञ्छनीय भएकोले नगर कार्यपालिकाबाट मिति २०७९÷०५÷०७ मा स्वीकृत भएबमोजिम १०६ पृष्ठको श्वेतपत्र जारी गरिएको । प्रस्तुत श्वेतपत्रले महानगरमा विद्यमान चुनौतीहरुको सामना गर्न, महानगरको सर्वाङ्गिण विकासका लागि संघ तथा प्रदेश सरकार र विकास साझेदारहरुको सहयोगसमेत परिचालन गर्दै सम्बृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढ्न पनि सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु । २०७९ भाद्र, नागेश कोइराला नगर प्रमुख
१०६ पृष्ठको स्वेतपत्रको २२ बुद्धे निष्कर्ष तथा आगामी कार्यदिशा
विराटनगर महानगरपालिकाको आर्थिक, सामाजिक विकासका विभिन्न आयाम र व्यवस्थापकीय पक्षहरुको विवरण तथा तथ्याङ्कहरु अग्रपृष्ठका १० वटा भागहरुमा विस्तृत रुपमा उल्लेख भइसकेको छ । प्रस्तुत विवरण तथा तथ्याङ्कहरुको गम्भीर अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा महानगरपालिकाको यथार्थ अवस्था तथा निष्कर्ष देहायबमोजिम रहेको छ ।
१. कार्यालयको अधिकार क्षेत्र, कार्यबोझ, राजस्व क्षमता र खर्चको आकारलाई ध्यानमा राखी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) का आधारमा नगरसभाबाट स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्नेमा सोको अवलम्बन नगरी कर्मचारी भर्ना गर्दा र समायोजन सहमति दिँदा हाल ६०९ जनाको जम्बो कर्मचारी संयन्त्र रहेको छ । जसमा ३४५ जना अस्थाई÷करारका कर्मचारी रहेका छन् । कुल कर्मचारी मध्ये २७६ जना श्रेणीविहीन स्तरका रहेका छन् । कर्मचारी भर्नाबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत बेरुजु लेखेको छ । अर्कोतर्फ दक्ष जनशक्ति र आवश्यक प्रकृतिको जनशक्तिको अझै कमी छ । वडा कार्यालयहरुमा अधिकृतस्तरका वडासचिव र प्रशासनिक कर्मचारीहरुको अभाव रहेको छ ।
२. महानगरपालिकाको स्वामित्वमा हाल ६३ विधा ८ कट्टा १२ धुर जग्गा रहेको छ तथापि साविक डङ्ग्राहा र हात्तीमुढा गा.वि.स.मा खरिद गरेको २५ विघा जग्गाको हालसम्म कुनै उपयोग भएको छैन । विगत ५ वर्षमा सार्वजनिक तथा पर्ति जग्गाहरु पनि मनोमानीपूर्ण तवरले १६ वटा संघ–संस्थाहरुलाई कुल २ बिघा १७ कट्टा १८ धुर जग्गा प्रदान गरिएको पाइयो, जसले भविष्यमा महानगरका लागि आवश्यक सार्वजनिक तथा खुल्ला स्थान, पार्क र उद्यानहरुका लागि जग्गाको कमी हुने देखिन्छ ।
३. रु.६२ लाख १५ हजारमा खरिद गरेको ब्रुमर सरसफाईमा प्रयोग नगरी सुरुदेखि नै बिग्रेर थन्काइएको अवस्थामा छ । विकास निर्माणसम्बन्धी आवश्यक उपकरणहरु थोरै मात्रामा रहेका छन् ।
४. विगत पाँच वर्षमा ८३ वटा ऐन, नियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, निर्देशिका जारी गरिएको छ तथापि तिनीहरूको संशोधन तथा परिमार्जन गरी समसामयिक कानुन बनाइएको देखिएन । टोल विकास संस्था सम्बन्धी कार्यविधि जारी हुन नसक्नु सामुदायिक विकासका लागि ठूलो विडम्बना रह्यो ।
५. कार्यालयको वारुणयन्त्रहरुले छिमेकी जिल्लाहरु लगायत भारतसँगको सिमावर्ती क्षेत्रहरुमा समेत सुविधा पुर्याउँदै आएका छन् । तथापि वारुणयन्त्रका कर्मचारी, मेशिन उपकरण, मर्मत सम्भार र इन्धन लगायतको ठूलो बजेट महानगरका करदाताहरुबाट उठेको करबाट खर्च बेहोरिने परिपाटीले महानगरमा आर्थिक बोझ बढ्दै गएको अवस्था छ ।
६. वित्तीय स्रोतको अनुमान र यथार्थ बीच ठूलो खाडल (ग्याप) रहेको छ । विगत पाँच वर्षमा अनुमानको करिव ५०.६४ प्रतिशतमात्र यथार्थ आय प्राप्त भएको छ ।
७. महानगरपालिका हुनका लागि आन्तरिक आय न्यूनतम रु. १ अर्ब हुनुपर्ने भए पनि विगत ५ वर्षमा सबैभन्दा बढी आ.व. ०७८÷७९ मा रु. ४९ करोड ७८ लाख मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।
८. विकास निर्माण कार्यमा न्यून र नाममात्रको जनसहभागिता रहेको छ । उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरुबीच मिलेमतो भई आयोजना कार्यान्वयन गराउने परिपाटीले प्रश्रय पाएको छ । जनसहभागिता परिचालन हुन नसक्दा विकास निर्माणमा नगरवासी÷समुदायको अपनत्वको कमी र महानगरपालिकामा स्रोतको चाप पर्न गएको छ ।
९. विगत ५ वर्षमा बजेटको ठूलो आकार घोषणा भए पनि कुल बजेटको औसतमा ४९.२० प्रतिशत मात्र खर्च भएकोले विकास निर्माण अधुरो भई नगरवासीले पाउने सेवासुविधा समयमा पाउन नसकेको देखिन्छ ।
१०. आर्थिक अनुशासनतर्फ आ.व. ०७४÷७५ मा रु. ६१ करोड ८९ लाख बेरुजु रहेकोमा आ.व. ७७÷७८ सम्ममा बेरुजु अंक बढ्दै गई कुल रु. १ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख पुगेको छ ।
११. महानगरको दुरदृष्टि (भिजन) सहित आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत योजनाहरु हालसम्म तर्जुमा गरिएको छैन । हचुवाका आधारमा जथाभावी स्रोतको विनियोजन गरेबाट विकासका ठोस उपलब्धिहरु हासिल हुन सकेका छैनन् ।
१२. महानगर क्षेत्रमा ५६ वटा सामुदायिक विद्यालय, २० वटा धार्मिक विद्यालय र ९९ वटा संस्थागत विद्यालयहरु रहेका छन् सामुदायिक विद्यालयहरुको पठनपाठनमा केही सुधार भई विद्यार्थी भर्नादर वृद्धि भएको छ । तथापि गुणस्तरीय शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार र शिक्षकहरुको पेशागत विकासको अवस्था अझै कमजोर रहेको छ । संस्थागत विद्यालयहरुलाई महानगरको शैक्षिक अनुशासनको दायरामा राख्न सकिएको छैन । महानगर बहुप्राविधिक शिक्षालयको गुणस्तर तथा दिगोपना चुनैतीपूर्ण छ ।
१३. जनस्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन महानगरका २१ वटा स्वास्थ्य कार्यालय र १०८ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यवस्था गरिएको छ । तथापि महानगरवासीको स्वास्थ्यमा पहुँच र भरपदों सेवा हुन सकेको छैन । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी तथा आधारभूत केन्द्रहरुको भौतिक अवस्था र सेवाको स्तर ज्यादै कमजोर रहेको छ ।
१४. विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थायी सवल संयन्त्रको स्थापना हुन सकेको छैन । उद्दार सामग्रीहरुको मौज्दात पनि ज्यादै न्यून रहेको अवस्था छ ।
१५. फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापनको लागि हालसम्म एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र लेण्डफिल साईटको व्यवस्था हुन सकेको छैन । अर्कातर्फ उक्त प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका जग्गाहरु यतिकै खाली बसेका छन् । सरसफाईमा सामुदायिक सहयोग र सहभागिताको कमजोर अवस्था रहेको छ ।
१६. उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा विगत ५ वर्षमा ठोस काम भएको छैन । बजार अनुगमन तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन कमजोर हुँदा उपभोक्ताहरु मारमा परेको अवस्था छ । सहकारीका सदस्य तथा उपभोक्ताहरुको हित संरक्षण हुन नसकी जोखिम बढ्दै गएको छ ।
१७. एसटीआइयूइआइपी÷आरयूडीपी आयोजना सम्पन्न भएको छ । उक्त आयोजनामा जग्गा खरिदका लागि रु.९ करोड ११ लाख ५३ हजार र विकास निर्माण तर्फ रु. ६ अर्ब ५९ करोड ३७ लाख खर्च भएको छ । आयोजनाबाट कालोपत्रे सडक ८२ कि.मि. ग्राभेल सडक ९.५ कि.मि. ठूला नाला (एसटुरुम वाटर ड्रेन्जे)– ३७ कि.मि. सडक छेउको नाला ८०.५ कि.मि. फुटपाथ २६ कि.मि., ढल प्रणाली जडान ६१.८ कि.मि.. मेनहोल ढल प्रणाली २०४२ वटा, सिवर इन्लेट ढल प्रणाली २४८६ वटा, हाउस कनेक्सन च्याम्बर ४७५० वटा, नयाँ खानेपानी लाइन २३.५ कि.मि., सार्वजनिक शौचालय ६ वटा, पारिवारिक शौचालय ५२४ वटा निर्माण भएको छ ।

१८. महानगर क्षेत्रमा एसटीआइयूइआइपी÷आरयूडीपी र कोशी राजमार्ग बाहेक कालोपत्रे सडक १०८ कि.मि.. ग्राभेल १५० कि.मि., ढलान १७ कि.मि. र कच्ची सडक ५५ कि.मि. मात्र रहेको अवस्था छ ।
१९. विगत ५ वर्षमा संक्रमणकालमा सुरु गरिएका बस टर्मिनल, तारिणीप्रसाद कोइराला संचारग्राम र आरोहण गुरुकुलबाहेक अन्य ठूला तथा ठोस आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छैनन् ।
२०. महानगरभित्र विगतदेखिकै ६ वटा खेलमैदानहरु संचालनमा रहेका छन् । १ वर्ष अघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र महानगरपालिकाबीच सम्झौता भई शहिद रङ्गशाला महानगरले संचालन तथा मर्मत गर्ने व्यवस्था भएकोमा रङ्गशालाको हालसम्म मर्मतसम्भार र रेखदेख नहुँदा रङ्गशाला जीर्ण देखिदै गएको छ । रङ्गशालाका सटरहरुसमेत भाडामा नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
२१. खेलकुद विकासका लागि नगरका युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा नगर र जिल्लाभन्दा बाहिरका खेलाडीहरुलाई सहभागी गराई महानगरपालिकाको नाममा खेलाउने गरिएको छ ।
२२. वडा नं. ८ मा विगत १० वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पशुवधशाला हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नभएकाले बधशाला संचालन तथा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापश्चात हामीले पहिलो निर्वाचित स्थानीय सरकारको अनुभव पनि गरिसकेका छौं। स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको देख, सुन्न र अनुभूति गर्न सकिने भरपर्दो सरकार हो। विगतको निराशा, विसंगति, विकृति र कमीकमजोरीहरुलाई चिर्दै दोस्रो स्थानीय सरकारका रुपमा आएका महानगरपालिकाका हामी जनप्रतिनिधिहरुले सुशासन र सम्बृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। आगामी दिनहरुमा योजनाबद्ध विकास, स्रोतको कुशल विनियोजन तथा परिचालन, आन्तरिक राजस्वमा अभिवृद्धि, छरितो तथा कार्यमूलक प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्था, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, संस्थागत क्षमताको विकास, आर्थिक अनुशासन, फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन, सामुदायिक विकास, विपद् व्यवस्थापनको सवल संयन्त्र, भएका पूर्वाधार तथा सम्पत्तिहरुको मर्मतसम्भार र पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी स्थानीय सरकारको प्रत्याभूतितर्फ हाम्रो कार्यदिशा हुनेछ ।