– दिलीप अग्रवाल
दक्षिण मोरङको समथर भूभाग। जहाँ लोहन्द्रा खोलाले आफ्नै कथा बगाउँछ र स्थानीय हाटबजारहरूमा ग्रामीण जीवनको वास्तविक ढुकढुकी सुनिन्छ। त्यही माटोमा उभिएको छ धनपालथान गाउँपालिका। संघीय शासन प्रणालीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा त पुर्‍याउने भन्यो । तर एउटा गम्भीर प्रश्न सँगै ल्याएको छ । आर्थिक रूपमा आफ्नै खुट्टामा उभिन सकेनन् स्थानीय तहलाभने के त्यो अधिकार दिगो होला?
संघ र प्रदेश सरकारबाट आउने अनुदानको मुख ताकेर मात्रै स्थानीय सरकारको रथ चल्न सक्दैन । यही सत्यलाई धनपालथानले ढिलो नगरी बुझ्यो। अनुदान त संकटको बैशाखी मात्र हो । स्थायी यात्राका लागि आफ्नै गोडा बलियो हुनुपर्छ। यही चेतनाका साथ धनपालथान गाउँपालिकाले यतिबेला परनिर्भरताको पुरानो विरासतलाई तोड्दै, आन्तरिक आयको सुदृढीकरण र राजस्व व्यवस्थापनको नयाँ अध्याय लेख्न सुरु गरेको छ।
गाउँपालिकाको प्रशासनिक बागडोर सम्हालिरहनुभएकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रीता खतिवडाको कार्यकक्षमा पुग्दा विकासका खाका र राजस्वका ग्राफहरू स्पष्ट देखिन्छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि गाउँपालिकाले २ करोड ६० लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलन गर्ने एउटा महत्त्वकाङ्क्षी यात्रा सुरू गरेको छ।
“हाम्रो आन्तरिक आम्दानी नै हाम्रो वास्तविक सामर्थ्य हो,” खतिवडा दृढ स्वरमा अगाडि भन्नुहुन्छ, ” धनपालथानको यो आर्थिक इन्जिनलाई चलायमान बनाउने मुख्य इन्धनहरू हुन्—परम्परागत रूपमा संकलन हुने मालपोत, गाउँका चोक-चोकमा लाग्ने बजार ठेक्का, र आकाशतर्फ धुवाँ फ्याँक्दै गरेका इँटा उद्योगका चिम्नीहरूबाट उठ्ने शुल्क। तर, चुनौती उठाउनु मात्र ठूलो कुरा थिएन, उठेको रकम सही ठाउँमा जम्मा हुनुपर्थ्यो। त्यसैले गाउँपालिकाले पुरानो र अपारदर्शी प्रणालीलाई बिदाइ गर्दै राजस्व संकलनलाई डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाएको छ।
“जब प्रणाली पारदर्शी र नागरिकमैत्री हुन्छ, तब करदाताले पनि गर्वका साथ राज्यलाई योगदान गर्छन्। बलियो आर्थिक आधारले नै हाम्रा योजनाहरूलाई समयमै साकार रूप दिन्छ,” खतिवडा थप्नुहुन्छ।

दर होइन, दायरा बढाउने
गाउँपालिकाका अध्यक्ष जिवछ प्रसाद गच्छदारको कार्यशैली र सोचमा एउटा फरक खालको हुटहुटी देखिन्छ। उहाँ स्थानीय सरकारको स्वायत्ततालाई केवल कागजमा होइन, वित्तीय आत्मनिर्भरतामा नाप्नुहुन्छ।
“केन्द्रको अनुदानले मात्र गाउँ बनाउन खोज्नु भनेको डेराको घरमा आफ्नै मर्जीले फर्निचर फेर्न खोज्नु जस्तै हो,” अध्यक्ष गच्छदार एउटा व्यावहारिक उपमा दिँदै भन्नुहुन्छ, “वास्तविक आत्मनिर्भरता त तब मात्र आउँछ जब हामी आफ्नै स्रोतमा बाँच्न सिक्छौँ।”
धनपालथानले करको दर बढाएर जनतालाई आतङ्कित बनाएको छैन, बरु करको दायरा बढाएर राज्यको दायित्व बोध गराएको छ। बजार शुल्क, घरबहाल कर, स्थानीय विज्ञापन करदेखि लोहन्द्रा पुलको ठेक्का व्यवस्थापनसम्म—हरेक क्षेत्रलाई आम्दानीको बलियो खम्बा बनाइएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, पालिकाले राजस्व चुहावट हुने छिद्रहरूलाई कडाइका साथ बन्द गरिएको छ। स्थानीय प्राकृतिक र मानवीय स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने उद्रदेश्यका साथ सुरु गरिएको यो अभियानले धनपालथानलाई कोशी प्रदेशकै एक अग्रणी र स्वावलम्बी स्थानीय तह बनाउने सपना नेतृत्वले बुनेको छ।
शासकीय गौरवको कुरा
राजस्व वृद्धि हुनु भनेको केवल बैंक खातामा अङ्कहरू थपिनु होइन। यसको सिधा सम्बन्ध स्थानीय सरकारको निर्णय क्षमता र शासकीय मनोविज्ञानसँग जोडिएको हुन्छ। जब बजेट आफ्नै हुन्छ, तब सडक बनाउन, शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न, स्वास्थ्य सेवा बढाउन वा कृषि र सिँचाइमा लगानी गर्न माथिल्लो सरकारको स्वीकृति पर्खिरहनु पर्दैन।
स्वच्छ खानेपानी, व्यवस्थित सरसफाइ, विपद् व्यवस्थापन र सामाजिक न्यायका कार्यक्रमहरूलाई आफ्नै गतिमा कुदाउन यसले मार्गप्रशस्त गर्छ। धनपालथानले अवलम्बन गरेको राजस्व सुधार गुरुयोजना र हाटबजारको आधुनिकीकरणले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । यसले स्थानीय साना व्यवसायीहरूलाई उत्प्रेरित समेत गरेको छ।
परम्परागत रूपमा चल्दै आएको ‘माग्ने र बाँड्ने’ शासकीय मानसिकताबाट बाहिर निस्कनु आफैँमा एउटा क्रान्ति हो। धनपालथान गाउँपालिका आज त्यही क्रान्तिको संवाहक बनेको छ। वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी व्यवस्थापन र जनउत्तरदायी शासन शैलीको त्रिवेणीले यहाँ विकासको नयाँ बिहानी अङ्कुरित हुँन खोज्दैछ।
आफ्नो आन्तरिक आवश्यकतालाई आफ्नै पौरख र पसिनाबाट सम्बोधन गर्ने महासङ्कल्पका साथ अघि बढेको धनपालथानको यो यात्रा सहज त पक्कै छैन, तर असम्भव पनि छैन। आत्मनिर्भर स्थानीय सरकार निर्माणको यो यात्राले सिंहदरबारको अत्यधिक नियन्त्रणमुखी चरित्रलाई एउटा शिक्षा दिने र अन्य स्थानीय तहहरूलाई स्वावलम्बनको सुन्दर मार्गचित्र दिनसक्ने सम्भावना देखिन्छ।