१२ बुँदे ‘व्याख्यात्मक’ घोषणा सहित एमसीसी पारित
विराटनगर, फाल्गुण १६ गते । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौतालाई बहुमतले अनुमोदन गरेको छ ।
हस्ताक्षर भएको साढे चार वर्ष र संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको साढे दुई वर्षपछि संसदबाट बहुमतले अनुमोदन भएको छ । नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि भएको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौता कार्वान्वयनमा आउने निश्चित भएको छ ।
२०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि एमसीसीसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको दुई वर्षपछि २०७६ असार ३० मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नका लागि दर्ता गरेको थियो । संसद्मा दर्ता भएपछि एमसीसी सम्झौतालाई लिएर विवाद भएपछि तत्कालीन नेकपाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले संशोधन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसले एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन चाहे पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले विरोध गर्दै आएका थिए । तर, सम्झौता भएको लामो समयसम्म अनुमोदन हुन नसकेपछि अमेरिकाले त्यसबारे लगातार चासो राख्दै आएको थियो ।
त्यसैलाई मध्यनजर गरेर असोज १३ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पाँच महिना अर्थात फागुन १६ भित्र एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै पत्राचार गरेका थिए ।
एमसीसी मुख्यालयले उक्त पत्राचारलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै नेपालले समयमै सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेको १२ बुँदाहरू व्याख्यात्क घोषणा
१. कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ।
२. देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको भनी घोषणा गर्दछ।
३. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.१ (ख) ३, दफा ५.१ ख ४ को कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
– एमसीसी प्रकरणमा ’नेपाल र अमेरिका दुवैतर्फ उग्रवाद हाबी, अमेरिकी नीति विफल’
– एमसीसीबारे कुन दलका अडान के ?
– आफू पनि जोडिएको अमेरिकी अनुदान एमसीसीबारे भारत किन मौन
५. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट श्रृजना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन। कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउने छ भनी घोषणा गर्दछ ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागु गरिने छ भनी घोषणा गर्दछ ।
७. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा एमसीए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.१(क) को सम्बन्धमा नेपालले ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गरेकोमा समेत ३० दिनको पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ ।
९. कम्प्याक्टको दफा ५.५ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागु हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसीसी अनुदानको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
– के एमसीसीबारे अमेरिका र चीन आरोपप्रत्यारोपमा ओर्लिएका हुन्
– भ्रष्टाचार र बाह्य प्रभावले नेपालको निर्णयलाई प्रभावित पारे त्यो चिन्ताजनक’ हुने अमेरिकी चेतावनी
१०. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
११. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत् प्रसारण परियोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
१२. कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबाट २०७८ भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।