विराटनगर, मंसिर १४ गते । मोरंग व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरंग र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं. १ ले संयुक्त रुपमो देशमा देखिएको अर्थतन्त्रको संकट हल गर्न राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
व्यापार संघ मोरंगको हलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले विभिन्न ६ बुँदे माग गरेका छन् । आफूहरूको मागलाई सर्व प्रथम वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न प्रयास गर्ने यदि वार्तावाट समस्या समाधान नभए संघर्षमा उत्रिने भएका छन् ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले भूपरिवेष्टित र आयातमुखी मुलुकलाई वस्तु आयात गर्न ३ महिना र उत्पादन÷विक्री वितरण एवं भुक्तानी रकम प्राप्त गर्न ३ महिनासम्म लाग्ने गरेकाले वर्षमा २ पटक मात्र रोटेसन गर्न सकिने हुँदा वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत मात्र कर्जा लिन पाउने नियम अव्यवहारिक रहेको भन्दै कारोवारको दायरा बढाएर ४० प्रतिशत भन्दा माथि पु¥याउन माग गरेका छन् ।
सिआरआरमा यसै वर्षदेखि भएको १ प्रतिशत वृद्धि मात्रले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ५१ अर्ब लगानी योग्य रकम निर्ब्याजी रूपमा केन्द्रीय बैङ्कमा थन्किएकाले तत्काल यसलाई साबिककै ३ प्रतिशतको सिमामा घटाई यो रकम प्रणालीमा फर्काई लगानी योग्य पुँजी वृद्धि गर्ने र आधार दर, ब्याजदर न्यून गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले जोड दिएका थिए ।
उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले सिडी रेसियोको सट्टा सिसिडि रेसियोलाई आगामी ३ वर्ष सम्म ९० प्रतिशत कायम गरी तरलता अभावको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्न आग्रह गरका थिए ।
उद्योगीहरूले समग्र बैंक वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन तथा कर्मचारी खर्च निजहरूको टर्नओभरको आधारमा हुने गरी सीमा निर्धारण गरी अनावश्यक खर्च न्यूनीकरण र बेसरेट घटाउने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन् । यस्तै विगतमा प्रतितपत्र जारी गर्ने बैंक स्वयम्ले नै प्रतितपत्र डिस्काउन्टीङ्ग गर्ने व्यवस्था भएकोमा हाल सो व्यवस्था बन्द गरिएको र महँगो दरमा डलर टिआर लिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण आयातमा लागत बढ्न गएको भन्दै उद्योगीले साबिक झैँ एलसि डिस्काउन्टीङ्गको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन अनुरोध गरेका छन् ।
विगतका केहि प्रतिकूल परिवेश र नीतिहरूका कारण मुलुकमा आर्थिक समस्याहरू उत्पन्न हुन गई अर्थतन्त्र संकुचित हुन गएको छ । तरलता अभावले सृजित लगानी योग्य पूँजीको अभाव, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावले लागत खर्चमा भएको वृद्धि, मागमा भएको द्वारा, उधारो असुलीमा भई रहेको कठिनाई आदि विभिन्न कारणले मुलुकको उत्पादकत्व तथा आर्थिक अवस्था, रोजगारी सहित समस्त आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यस जटिल आर्थिक अवस्थाको सुधार एवं सामान्यिकरणका लागि नेपाल सरकार र अर्थ व्यवस्थापकीय निकायहरूलाई तत्कालै समसामयिक उचित नीति÷व्यवस्थाहरु अवलम्बन गर्न हामीले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएको प्रेसविज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरुको माग
१. यस सन्दर्भमा विद्यमान बैंकिङ एवं वित्तीय अवस्थाको सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै वाणिज्य बैंकहरुको ४.४ प्रतिशतको स्पेडवरलाई ४ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसले हालको चर्को बैंक व्याजदरमा केहि राहत तुल्याउने भएकाले सो निर्णयको हामी स्वागत गर्दछौं। यदपी, सो खेडदरलाई ३.५ प्रतिशत कायम गरिए त्यसले दीर्घकालिन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा सो निर्णयमा थप लचकता अपनाउदै ३.५ प्रतिशतको स्प्रेडदर कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दछौं ।
२. त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई हालै कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा विद्यमान आर्थिक जटिलतालाई दृष्टिगत गर्दै आगामी ३ वर्ष सम्मका लागि सो व्यवस्था स्थगित गर्न अनुरोध गर्दछौं । साथै, भुपरिवेष्ठित र आयातमुखी हाम्रो मुलुकलाई वस्तु आयात गर्न ३ महिना र उत्पादन÷विक्री वितरण एवं भुक्तानी रकम प्राप्त गर्न ३ महिनासम्म लाग्ने गरेकाले वर्षमा २ पटक मात्र रुटीन गर्न सकिने हुँदा वार्षिक कारोवार (वार्षिक टर्नओभर ) को २५ प्रतिशत मात्र कर्जा लिन पाउने नियम अव्यवहारिक देखिएकोले त्यो दायरा समेत बढाउन आग्रह गर्दछौं ।
३. यसका साथै सीडी रेसियो ऋम् च्बतष्य को सट्टा ऋऋम् च्बतष्य लाई आगामी ३ वर्ष सम्म ९० प्रतिशत कायम गरी तरलता अभावको समस्यालाई दीर्घकालिन रूपमा सुधार गर्न अनुरोध गर्दछौं
४. त्यस्तै, ऋच्च् मा यसै वर्षदेखि भएको १ प्रतिशत वृद्धि मात्रले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ५१ अर्ब लगानी योग्य रकम निर्व्याजी रूपमा केन्द्रीय बैंकमा थन्किएकाले तत्काल यसलाई साविककै ३ प्रतिशतको सिमामा घटाई यो रकम प्रणालीमा फर्काई लगानी योग्य पुँजी वृद्धि गर्ने र आचारदर, व्याजदर न्यून गर्ने नीति अवलम्बन गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
५. त्यस्तै, समग्र बैंक वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन तथा कर्मचारी खर्च निजहरूको टर्नओभरको आधारमा हुने गरी सिमा निर्धारण गरी अनावश्यक खर्च न्यूनकरण र बेसरेट घटाउने वातावरण श्रृजना गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
६. त्यस्तै, विगतमा प्रतितपत्र जारी गर्ने बैंक स्वयम्ले ने प्रतितपत्र डिस्काउन्टीङ्ग गर्ने व्यवस्था भएकोमा हाल सो व्यवस्था बन्द गरिएको र महंगो दरमा डलर टिआर लिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण आयातमा लागत बढ्न गएकाले साविक में एल सि डिस्काउन्टीङ्गको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन अनुरोध गर्दछौं ।