विराटनगर, चैत ३ गते । दलित समुदायलाई उत्थान गर्न संविधानले जुन परिकल्पना गरिएको छ सोही अनुसार अगामी बजेटमा दलित महिलालाई केन्द्रीत गरेर स्थानीय सरकारलाई बजेट छुटयाउन माग गरेका छन् ।
अगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा दलित महिलाको सवाललाई सम्बोधन गर्नका लागि मिडिया कर्मीहरुको भूमिका संम्बन्धमा शुक्रवार विराटनगरमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सो माग गरेको हो ।
कार्यक्रममा समाजिक न्याय तथा बिकास प्रक्रियामा दलित महिलाको पहँुच अभिबृद्धीका लागि दलित महिलाहरुको भुमिका अति आवश्यक रहेको दलित अधिकार कर्मीहरुले बताएका छन् । दलित महिला र सिमाङकृत महिलाहरुको सबालमा स्थानीय सरकारले लगानी सहितको सिप मुलक तालिम दिएर अगाडी बढाउने खालको योजना निमार्ण गर्न मोरङका सञ्चारकर्मीहरुलाई आवाज उठाईदिन दलित अधिकार कर्मीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा दलित महिला अगुवाहरुलाई आफ्ना अधिकारका विषयमा जागरुक गराउने उदे्श्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको दलित महिला जिल्ला परियोजनाको संयोजक नरवहादुर आउजीले वताए । कार्यक्रममा दलित महिला जिल्ला परियोजनाको संयोजक नरवहादुर आउजी मोरङकी अध्यक्ष शर्मिला परियार दलित महिला महासंघ कोशी प्रदेशकी अध्यक्ष पाण्डु परियारलगायतले तीने तहको सरकारले बजेट छुट्याउँदा महिला मात्र भनेर छुटयाउँदा दलित महिलाको अधिकार खोसिएको उहाँहरुको भनाई थियो ।
कार्यक्रमा नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाकी कार्यवाहक अध्यक्ष तारा अचार्यले दलितहरुको सवालमा सचारर्मीहरुले उल्लेखनीय भुमिका खेल्दै आईरहेको बताईन । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मोरङका २५ संचारकर्मीहरु सहभागिताका थिए ।