विराटनगर, अषाढ ९ गते । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट अपाङ्गहरुको लागि छुट्याइएको बजेटमा अघिल्लो बर्षहरुको तुलनामा ३ करोड १३ लाख ४३ हजार ७ सय ४६ रुपिया अपुग रहेको भन्दै सो रकमको लागि राष्ट्रिय अपाङ्गमहासंघ कोशी प्रदेशले आन्दोलन गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्गमहासंघ कोशी प्रदेशका सचिव गोपालमान थापाले पत्रकार सम्मेलन गरी कोशी प्रदेश सरकारका विरुद्ध ७ बुद्धे मागराखि आन्दोलन घोषण गरेको जानकारी गराए ।
थपाका अनुसार स्थानीय तहहरूमा विनियोजन हुनु पर्ने न्युनतम बजेट भन्दा पनि अतिन्यून बजेट विनियोजन गर्दा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य र मर्म समेतलाई सम्बोधन गर्न नसकिने अवस्था आएकोले प्राविधिक साझेदारको रुपमा रहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल कोशी प्रदेश, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रतिको कोशी प्रदेश सरकार संवेदनसील नभएको आरोप लगाए ।
महासंघले प्रदेश सरकारलाई असार ६ गतेका दिन नै माग सम्बोधन गर्नकालागि अल्टिमेटम सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको भएता पनि अपाङ्गहरुको माग सरकारबाट सम्बोधनको कुनै सम्भावना नदेखिएकोले असार १० गते देखी आन्दोलनको कार्यकमहरु घोषणा गरेको छ ।
अपाङ्ग महासंघका मागहरु १. अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनः स्थापना कार्यक्रमको आन्तरिकिकरण अन्तर्गतका ७३ वटा स्थानीय तहहरुमा विगत वर्षका अभ्यासलाई निरन्तरता दिदै आ.व. २०८२÷०८३ मा विनियोजन गरिएको रकममा अपुग बजेट रू ३,१३,४३,७४६। अविलम्ब व्यवस्था गरियोस, २. कम्तिमा दश वर्ष सम्मकालागि अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन र सो उप्रान्त कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि न्यूनतम लागत साझेदारी गर्ने गरी नितिगत रुपमा व्यवस्था गरियोस । ३. अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमको साझेदार संस्थाको रुपमा रहेको करुणा फाउण्डेशन नेपालले आ व २०८२÷०८३ मा ६४ स्थानीय तहहरूमा गर्ने लगानिलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाईयोस् । ४. संसोधनको चरणमा रहेको अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम संचालन निर्देशिकालाई अविलम्व संसोधन गरियोस । ५. यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरण तथा संस्थागत सुदृढिकरण मार्गदर्शनलाई कार्यविधिको रुपमा रुपान्तरण गरी लागू गरियोस भन्ने माग रहको छ ।
६. कार्यक्रमको आन्तरिकिकरण गरी लागू गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई घर सम्मै पुगेर सेवा दिनका लागि कम्तीमा एक जना समुदायमा आधारित पुनःस्थापना सहजकर्ता राख्खका लागि मन्त्रालयको साझेदारीको व्यवस्था मिलाईयोस् । साथै रिक्त रहेका समुदायमा आधारित पुनःस्थापना सहजकर्ताको पदपुर्ती गर्दा समुदायमा आधारित पुनःस्थापना सहजकर्ता छनौट सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८० को व्यवस्था अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनिवार्य नियुक्त हुने गरी मार्गदर्शनलाई संसोधन गरियोस र ७. अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत ७३ स्थानीय तहहरूमा अपाङ्गता सहायता सहजकर्ता पदमा कार्यरत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारी सुनिश्चित गरियोस् लगायतको माग पुरा नभए अनिश्चित कालिन आन्दोलन गर्ने थापाको भनाई छ ।