जनकपुर, साउन १ गते । नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका उप सभापति पूर्व मन्त्री प्रदेश सांसद वीरेन्द्र प्रसाद सिंहले संसदमै गर्जे पछि मधेश प्रदेश सरकारको ध्यानआकर्ष भएको छ।
मधेश प्रदेशमा आम नागरिक आधारभूत सेवाबाट बञ्चित भइरहेका बेला सरकारका मन्त्रीहरू भने नयाँ गाडी खरिद र कमिसनको खेलमा तल्लिन भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता तथा प्रदेश सभा सदस्य वीरेन्द्रप्रसाद सिंह आरोप लगाएका थिए ।  आफ्नो धारणा राख्दै  मधेशका जनता अझै पनि  सुशासनको अपेक्षामा रहेको  भएपनि सरकारका मन्त्रीहरू मन्त्रालय व्यवस्थित गर्नुभन्दा पनि कुन कम्पनीको गाडी किन्न फाइदा हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेको समेतआराेप लगाएका थिए । “मन्त्रीज्यूहरू हेर्दा मन्त्रालयको अवस्था र जनताको समस्या समाधानभन्दा पनि कसले बढी प्रतिशत कमिसन दिन्छ त्यसमा बढी चासो देखिएको वहाँकाे भनाइ थियो ।
सिंहले कर्मचारीहरू पनि जनसेवाभन्दा बढी सरुवा बचाउन पैसा जोहो गर्नमै लागिपरेको बताउदै “कर्मचारीहरू मन्त्रालयमा पैसा बुझाउनका लागि दौडधुप गरिरहेका छन्, र जनताको सेवा ओझेलमा परेको वताए ।
मधेश प्रदेशमा पानीको चरम अभाव जारी रहँदा प्रदेश सरकारले कागजमै सीमित रूपमा सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै तीव्र आलोचना भएको छ।
सांसद सिंहले पर्सा र बारा जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूको अवलोकनमा सर्वसाधारण पानीको अभावमा छटपटिएको देखिएको बताए।
उनले भने, ‘सरकारले दुई–तीन दिनअघि मधेश प्रदेशलाई सुख्खा प्रदेश घोषणा गर्‍यो, तर कागजमा मात्र घोषणा गरेर जनता पानी खान सक्छन् ? किसानले खेतमा सिँचाइ गर्न सक्छन् ?’ वहाँकाे प्रश्न थियाे ।
सिंहले वर्षा अभावले जनजीवन मात्र होइन, कृषि उत्पादन पनि संकटमा परेको भन्दै सरकारको निष्क्रियता प्रति गहिरो असन्तोष व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारले सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरेको चार दिन बितिसक्दा पनि कुनै राहत कार्यक्रम अघि नबढेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सभामुखमार्फत मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सिंहले तत्काल कृषि क्षेत्रमा देखिएको पानीको समस्याको समाधानका लागि ठोस र व्यावहारिक कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका थिए । वर्षा अभावले तराई–मधेशमा गम्भीर असर परेको छ। असारको अन्त्यसम्ममा अपेक्षित वर्षा नहुँदा धान रोपाइँ समयमै हुन सकेको छैन । अधिकांश किसानले बिउ छरेका छन्, तर पर्याप्त पानी नपाउँदा अङ्कुर नफुट्ने अवस्था आएको छ। कतिपय स्थानमा बिउ नै सुक्ने अवस्थामा पुगेको छ भने कृषकहरू आगामी बाली सिजनप्रति निराश देखिएका छन् ।
मौसम विज्ञान विभागका अनुसार मधेशमा औसतभन्दा निकै कम वर्षा भएको छ। खानेपानीको अभाव पनि उस्तै गम्भीर छ। मधेश प्रदेशका  ८ जिल्लामा खानेपानीको हाहाकार छ।
ट्यांकरमार्फत पानी वितरणको पहल कतै देखिँदैन भने स्थानीय तहहरू पनि मौन जस्तै छन् । यस्तो बेलामा प्रदेश सरकारले घोषणा मात्रै गरेर दायित्व पूरा गरेको देखिनु जनताप्रति गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाएको सिंहले आरोप लगाएका थिए ।
वहाँले प्रदेश सरकारलाई व्यवहारिक हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘सुख्खा घोषणा गरेर चुप लाग्ने हो भने यस्तो नाटक आवश्यक छैन। तराई–मधेशमा पानीको हाहाकार हुँदा समेत सरकार किन अन्धो भयो ?’
सिहकाे ध्यानाकर्षण गराए पछि मधेश सरकाले  वीरगञ्जसहितका स्थानमा देखिएको खानेपानी संकट समाधानका लागि मधेश प्रदेश सरकारले पहल सुरु गरेको छ। प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिबाट निर्णय गरी प्रदेश सरकारसंग रहेको ८ वटा वारुणयन्त्र, खानेपानी संकटवाट अति प्रभावित क्षेत्रमा बुधबार देखि पठाइएको छ।
मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले वारुणयन्त्रलाई प्रभावित क्षेत्रतर्फ पठाउन निर्देशन दिँदै खानेपानी समस्या समाधानमा पूर्ण रूपमा सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी दिए ।
एउटा वारुणयन्त्र ५ हजार लिटर गरी ८ वटा वारुणयन्त्रवाट एकपटकमा ४० हजार लिटर खानेपानी आपुर्ति गरिने मुख्यमन्त्री भनाई रहेको छ । खानेपानी समस्या रहेको स्थानमा उक्त वारुणयन्त्रहरु २४ सौं घण्टा परिचालित रहने छ।
सो वारुणयन्त्र प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन र नेपाली सेनाले संचालन गर्नेछ। यसअघि प्रदेश सरकारले वन कार्यालयको तीन वटा ट्यांकर खानेपानी आपूर्ति गर्न परिचालित गरिसकेको थियोे ।  पूर्व मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह सत्ता पक्षमा भए पनि सदनमा खराे रुपमा बोल्दै आएको वहाको स्वकीय सचिव निकेश त्रिपाठीले बताए ।