विराटनगर, चैत ९ गते । विराटनगर स्थित अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश विराटनगरको सहकार्यमा दलित महिला महासंघ मोरङले आयोजना गरेको ६१ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दलित अगुवाहरुले सरकारले छुवाछूत अन्त्य घोषणा गरेपनी ब्यवहारमा नदेखिएको दलित अगुवाहरुले आरोप आरोप लगाएका छन् ।
‘जातीय विभेद अन्त्यका लागि राजनीतिक दृढ इच्छाशक्ति सशक्त बनाऔं’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा तथा ‘दलित समुदायको न्यायमा पहुंचका लागि राज्य संरचनाको प्रभावकारी परिचालन’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ सम्पन्न ६१औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसका सन्दर्भमा आर्थिक, सामाजिक र जनसाङ्ख्यिक अवस्थाको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको भएकोछ ।
कार्यक्रममा इन्सेकका कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर कुमार पोखरेलले दलित र गैरदलित जनसङ्ख्याको सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको तुलनात्मक विश्लेषणले समाज वर्ण तथा जात व्यवस्थाको जाँतोमा पिल्सिएको स्पष्ट पार्दै शिक्षा, जन्म, मृत्यु दर, औसत आयु, आर्थिक अवस्था आदीको तथ्यांकमा टेकेर विश्लेषण गर्नुपर्ने र सोही अनुरूप राज्यले नीति, कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पोखरेलले जोड दिए ।
अन्तरक्रियामा रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाको रूपान्तरणका लागि नीति निर्माताहरूले आवश्यकताको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको वताउँदै राज्यले परम्परागत ढङ्गले दलितलाई केही बजेट दिए जस्तो गर्नुभन्दा पनि राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा दलित र गैरदलित समुदायबिच देखिएको असमानता हटाउने गरी तीनै तहका सरकारले कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपर्ने जोड दिएका थिए ।
फेडो मोरङकी अध्यक्ष शर्मिला परियारले ०७८ को जनगणना अनुसार दलित र गैरदलित समुदायबिच शौचालयजस्तो आधारभूत विषयमा समेत निकै अन्तर देखिएकाले तथ्याङ्क विश्लेषण गरी दलित समुदायलाई राज्यको लगानी आवश्यक रहेको वताउँदै सरकारले छुवाछूत अन्त्य घोषणा गरेपनी ब्यवहारमा नदेखिएको आरोप समेत लगाए ।
कार्यक्रममा फेडोका कार्यक्रम संयोजक नर बहादुर आउजीले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ दलितसम्बन्धी तथ्याङ्कीय प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुतीकरण गरेको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि तथ्याङ्कका आधारमा राज्यको लगानी हुनुपर्नेमा जोड दिदै तथ्याङ्क अनुसार दलित र गैर दलित, पहाडी र मधेशी दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थामा देखिएको अन्तरका आधारमा प्राथमिकता राखी राज्यले लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुका साथै सरकारले छुवाछूत अन्त्य घोषणा गरेपनि ब्यवहार लागु नगरेको आरोप लगाए ।
सहभागी सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मीहरूले विभेद अन्त्यका लागि दलितका सवालहरू उठाउनु पर्ने, स्थानीयकरण गरेर आम मानिससम्म पु¥याउनुपर्ने, नेपालको दलित आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनसँग जोडनुपर्ने, राज्यलाई दबाब दिनुपर्ने, सर्ड कमिटीले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, र अभियानलाई साझा बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता औल्याएका छन् ।
इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन इन्सेक प्रलेख अधिकृत पुण्यप्रसाद अधिकारीले गर्नुभएको थियो ।
सन् १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रङ्गभेदी कानुनविरुद्ध भएको शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमा राज्यसत्ताले ६९ जनाको हत्या गरेको नरसंहारविरुद्ध विश्व मानव समुदायको निरन्तर खबरदारी र ऐक्यबद्धताका कारण सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गर्दै मार्च २१ लाई दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो ।