विराटनगर, भदौ २ गते । नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनले देशभरका दर्तावाल पशु चिकित्सकहरुले राखेका मागहरुलाई वेवास्ता गर्दै संधिय सांसदवाट पारीत विधेयकको विरुद्धमा पशु चिकित्सकहरुले आन्दोलन घोषणा गरको छन् ।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक २०७९ साल श्रावण ३१ गते प्रतिनिधि सभामा धेरै सतापक्ष तथा प्रतिपक्षदलका माननीयहरुले राखेका सुझावहरुलाई समेत बेवास्ता गरी विधेयक पारित भएपछि विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
एशोशिएसनले नेपाल पत्रकार महासंघ मोरंगको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गरी हाम्रो माग सम्वोधन नभए भाद्र ३,४ र ५ गते अत्यावश्यकका बाहेक उपचार सेवा बन्द गर्ने, प्रदेश समितिले तोकेको मितिमा प्रदेश भेला, अनिश्तिकालिन रुपमा भेटेरिनरी शिक्षा सञ्चालन हुने विश्वविद्यालय, कलेज, सिटिइभिटी र शिक्षा विभाग अन्तगर्तका स्कुलहरुमा अनिश्चितकालिन रुपमा अध्ययन अध्यापन बन्द गर्ने, अनिश्तिकालिन पशुपन्छी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी नगर्ने, भाद्र ७ गते काठमाडौंमा विशेष साधारण सभा गरी आन्दोलनको कडा कार्यक्रम ल्याउने एशोसिएसनका अध्यक्ष संजय कुमार यादवले वताए ।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकमा अनिवार्य सच्याउन पर्ने कुराहरुः
१) पशु चिकित्सक (भेटेरिनरी डाक्टर) र पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरुलाई ( ३५ दिने तालिम लिएका जेटी÷जेटिए) समान अधिकारः पशुपन्छीहरुको शल्यक्रिया, सम्पूर्ण उपचार, पोष्टमार्टम लगाएतका विशेषज्ञ सेवामा समेत पशु चिकित्क नचाहिने व्यवस्था गरेको। त्यसकारण योग्यता अनुसारको कामको कानूनमा व्यवस्था हुनु पर्ने।
२) पशु उपचार गर्न नपाउनेलाई पशु रोगको उपचार निदान र रोकथामको अधिकार दिइएको कृषि विषय लिई एनिमल साईन्स (बीएसी एजी (एनिमल साइन्स) पढेका जनशक्तीलाई जसरले पशु स्वास्थ्यको विषय पढेका हुदैनन वा उपचार नै गर्न पाउदैन त्यस्ता जनशक्तीलाई समेत दर्ताको व्यवस्था गरी पशु उपचार र निदानको अधिकार दिइनु नहुने। त्यसैले विधेयकमा वर्गिकरण गरिएको (क) र (ख) वर्ग हटाउनु पर्ने
(३) परिभाषामा परिवर्तन गर्नु पर्ने ः ‘पशु स्वास्थ्य व्यवसाय’ भन्नाले दर्तावाल पशु चिकित्सकको सुपरिवेक्षेणमा बिरामी पशु रोगको तोकिएको उपचार, निदान, रोकथाम वा पशु स्वास्थ्य व्यवसाय सम्बन्धी कुनै कार्य सम्झनु पर्छ भन्ने वाक्यास राख्ने
४) नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानिय तहको एकल अधिकारमा माध्यामिक शिक्षा र प्रदेशको एकल अधिकारमा पशु स्वास्थ्य प्राविधिक (पाराभेट) को दर्ता नियमन लगाएतका विषय रहेकोले यस विधेयकमा फेरी घुमाउरो तरिकाबाट देश भरीबाट ३५ दिने तालिम लिएका प्राविधिकलाई समेत काठमाण्डौ मै संघमा आएर दर्ता गर्ने र निज पढ्ने शैक्षिक संस्थालाई पनि संघवाट नै अनुमति र नियमन गर्ने व्यवस्था संम्वैधानिक प्रावधान र संघीयताको मर्म विपरित देखिन्छ ।
५) विधेयकको नाम नै मौजुदा ऐन संग मिल्ने र के गर्न बनेको हो भन्ने प्रस्तावना र परिभाषामा प्रस्ट छैन समय पशु सेवा क्षेत्रलाई नियमन गर्न पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा सो ऐन संग नबाझिने गरी पशु प्राविधिकहरुलाई मात्र बन्न लागेको यस ऐनको नाम ‘पशु स्वास्थ्य प्राविधिक परिषद् ऐन, २०७२’ हुन सान्दर्भिक देखिन्छ ।
६) अन्तराष्ट्रिय कानुन र मान्यता विरुद्धः नेपाल १८२ देश सदस्य राष्ट्र रहेको विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (इक्ष्भ्) सदस्य रहेको र यस संगठनले जारी गरेको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड टेरिसटेरियल एनिमल हेल्थ कोड २०१८ को २७ औं संस्करणले भेटनरी पराप्रोफेसनललाई भेटेरिनरी डाक्टरको निगरानीमा काम गर्ने भनी परिभाषित गरेको सन्दर्भमा यस प्रस्तावित विधेयकमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यावसाय भनी परिभाषित गरेकाले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड तथा एक स्वास्थ्यको मान्यता विपरित हुने ।
७) एमआर÷फुड सेफ्टी विश्वमा एमआर÷फुड सेफ्टीको विषय पेचिलो बन्दै छ । यसको कारण मध्ये प्रमुख कारण भनेको भेटेरिनरी औषधिको प्रयोग र अवशेष हो भन्ने छ । यस अवस्थामा भेटेरिनरी सेवाको सञ्चालन र नियमन विज्ञहरुबाट मात्रै हुनु पर्दछ ।