विराटनगर, पोष १० गते । प्रदेश १ पाँच दलीय संयन्त्रको सरकारले साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
छ ।
नेपाली कांग्रेस सांसद शेखरचन्द्र थापाको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सरकारको अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन योजनाहरु समेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेको थियो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्मिलित गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आधार मानेर सरकार चलाउने र नीति तथा कार्यक्रम बनाउने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले बताए ।

प्रदेश १ सरकारका मन्त्रीहरू इन्द्रबहादुर आङ्बो, हिमाल कार्की, केदार कार्की, जयराम यादव, विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेलगायत सहभागी थिए ।
साझा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ
परिक्षेद एक पृष्ठभूमि
ऐतिहासिक जन आन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र अनेकौँ न्यायप्रेमी शक्ति र नेपाली जनताले लामो समयदेखि चलाउँदै आएको वीरता र बलिदानी पूर्ण संघर्ष र सचेतना अभियानको परिणाम स्वरुप प्राप्तभएको उपलब्धिहरुलाई समाप्त पारेर मुलुकलाई प्रतिगमन तर्फ लैजान खोज्ने, संविधानलाई निष्काम बनाउन चाहने, जन अधिकार, लोकतन्त्र, संघीय शासन प्रणाली माथि प्रहार गर्ने, एक पछि अर्को राष्ट्रघाती र जनविरोधी काम गर्ने, पटक पटक असंवैधानिक ढंगले संसद विगठन गर्ने, सर्वसत्तावाद र अधिनायकत्व लाद्न खोज्ने प्रवृत्ति र शक्तिको विरुद्ध पुनःलोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी, जनअधिकार र संविधानको रक्षा गर्न चाहने शक्ति र राजनीतिक दलहरु एकजुट भएर अगाडि बढ्ने क्रममा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च नेपाल लगायतको राष्ट्रिय गठबन्धन निर्माण हुने अवस्था बन्यो र सो गठबन्धनले सशक्त सडक आन्दोलन, विभिन्न खाले कानुनी लडाई र संसदमा सरकार परिवर्तन सहित अनेक रुपका संसदीय संघर्ष अगाडि बढाउने काम गर्यो । त्यसै क्रममा गठबन्धनको नेतृत्वमा संघीय सहित विभिन्न प्रदेश सरकारहरु बन्ने अवस्थाआयो । प्रदेश नं. एकमापनि नेपालीकांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र संघीयलोकतान्त्रिक राष्ट्रियमञ्च संयुक्त सरकार बन्यो ।
गठबन्धनको सरकार राजनीतिक कारणबाट बनेको भएपनि सरकार राजनीतिक काममा मात्र सिमित हुन सक्दैन । सरकारले आफ्नो दायित्व र कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने सम्पूर्ण नियमित र आकस्मिक कार्यहरु गर्नुपर्दछ । आफ्नो ठोस, स्पष्ट र यथार्थ परक योजना, निति र कार्यक्रम बिना सरकारले आफ्नो काम र दायित्व पुरा गर्न सक्दैन र सफलता पनि हासिल गर्न सक्दैन । यो वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दै ५ दलिय राजनीतिक संयन्त्रको तर्फबाट प्रस्तावित “प्रदेश १ सरकारको न्युनतम साझाकार्यक्रम”निर्माण गर्ने काम गरिएको छ ।
परिच्छेद दुई ः वर्तमान बस्तुगत स्थिति र आगामी लक्ष्य

तालिका १ मा विकासका विभिन्न क्षेत्रहरु (आर्थिक, सामाजिक, जलवायु र सुशासन) सम्बद्ध मुख्य सूचकहरुमा प्रदेश को वर्तमान अवस्था चित्रित गरिनुको साथै चालु आ.व. २०७८÷७९ को संशाधि लक्ष्य र आगामी आ.व. २०७९÷८० को अपेक्षित लक्ष्यहरु वस्तुगत रुपमा किटानी गरिएका छन् ।

उपरोक्र विभिन्न बस्तुगत लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त संक्षिप्त प्राथमिकता तथा नीति–कार्यक्रमहरु विम्बातमक रुपमा निम्नानुसार तय गरिएका छन् । दस्तावेजमा प्रदेश विकास सम्बद्ध केही मुख्य विषय क्षेत्र मा तात्कालिक दिशाबोधको निमित्त संलग्न भएका छन्् भने थप आम विषय क्षेत्रगत योजना आगामी अन्य दस्तावेजहरु तथा नीति–कार्यक्रममा संलग्न हुने नै छन् ।
परिच्छेद तीन ः प्राथमिकताहरु
३.१ मुख्य क्षेत्रगत प्राथमिकताहरु
१. कोभिड–१९ को खोप लगाउन बाँकी नागरिकहरूलाई आगामी चैत्र मसान्तभित्र निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन व्यवस्था गर्ने।
२. प्रदेश १ को नामाकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने। सरकारका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने।
३. राष्ट्रसेवकहरुको परिणाममुखी परिचालनको निमित्त “पुरस्कार–दण्ड” नीति अवलम्बन गर्ने ।
४. प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, अनुगमन गर्न उच्च स्तरीय संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने ।
५. कृषिमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने। जैविक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
६. प्राकृतिक प्रकोप (बाढी, पहिरो, आगलागी, डुबान लगायत) मा परेका नागरिकहरूको तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापन प्रणालीको विकास गर्ने ।
७. प्रदेश १ मा उत्पादित बस्तु तथा सेवा आदिको प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिने ।
८. मितव्ययी रूपमा सरकार सञ्चापलन गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने र प्रदेशको स्रोत साधन तथा राजस्वको वृद्धि गर्न तत्काल अध्ययन थालनी गर्ने ।
९. विद्यालय तथा क्याम्पस अध्ययन बाट छुटेकाहरुको लागि पुनः अध्ययन प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
१०. प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको निमित्त शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने ।
११. स्वास्थ्य बिमाको पहुँचलाई विस्तार गर्दै अति विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा ल्याउने।
१२. जटिल प्रकृतिका रोगको उपचार व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्ने ।
१३. भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधानको निमित्त समन्वयकारी पहल गर्ने ।
१४. सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रको रूपमा प्रदेशले प्राथमिकता दिने ।
१५. गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सीप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम बनाउने । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने ।
१६. कला–साहित्य, भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरी काम सुरु गर्ने ।
१७. वातावरण मैत्री पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास संरचना अवलम्बन गर्ने ।
३.२ नीतिगत प्राथमिकताहरू
१. संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनमा कटिबद्धरहनुको साथै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको सवाललाई प्राथमिकतामा राख्नेस ।
२. संघीय र स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा संघीयता कार्यान्वयनको बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने ।
३. कोभिड–१९ र तेश्रो भेरिअन्ट ओमीक्रोनको महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने । कोभिड–१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात लगायत अन्य सेवा उद्योगहरूको उत्थान तथा प्रभावित श्रमजीवी तथा बेरोजगारमा राहतको विशेष आर्थिक प्याकेज व्यवस्था गर्ने ।
४. उत्पादन मुखी अर्थतन्त्र तथा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा जोड, भ्रष्टारचारको छानबिन, चरम गरिबीको अन्त्य, आपूर्ति सुधार नियन्त्रणमा अग्रसरता लिने ।
५. नियमित संवाद, सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट गठबन्धनलाई सशक्त बनाउने ।
६. प्रदेश विकासका लागि मुख्य तिन क्षेत्र (आर्थिक, सामाजिक र वातावरण) पक्षको सन्तुलित विकास गर्दै समन्यायिक वितरणमा जोड दिने र चुस्त–दुरुस्त सुशासन बाट नतिजामुखी बनाउने ।
परिच्छेद चार ः मुख्य नीति तथा कार्यक्रमहरु
४.१ कोभिड–१९ तथा ओमिक्रोन भेरिअन्ट विरुद्धकोा अभियान
१. प्रदेशमा कोभिड–१९ को खोप लगाउन बाँकी रहेका सबै नागरिकहरूलाई आगामी चैत्र मसान्तभित्र निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने विषयमा पहल गर्ने ।
२. कोभिड–१९ को उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्नः स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, चालक, सरसफाइमजदुरहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता तथा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने ।
३. कोभिड–१९ तथा नयाँ ओमिक्रोन भेरिअन्ट संक्रमणको रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणको निमित्त आवश्यक तयारी तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने।उपलब्ध श्रोत साधनहरुको उच्चतम उपयोग गर्दै आवश्यक जनशक्ति तथा गुणस्तरीय सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने तथा स्वास्थ्य चेतना अभिवृद्धि गर्ने ।
४. दुर्गम क्षेत्रमा परिचालित स्वास्थ्यकर्मीहरु लाई विशेष सुविधा–आर्थिक प्याकेजको व्यवस्थापन गर्ने ।
४.२ अन्य अत्यावश्यक राहत कार्यक्रम
१. बाढी, पहिरो, डुबान, कोभिड–१९ तथा अन्य प्राकृतिक विपद् पीडित परिवारलाई उद्धार तथा राहत प्रदान गर्ने । प्रभावित र विस्थापितहरूको पुनर्स्थापन गर्ने तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी पार्ने ।
२. शहीद तथा बेपत्ता परिवार र द्वन्द्वपीडित एवम् विस्थापितलाई राहत, पुनर्स्थापन र सहायताका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकाहरूको यथोचित उपचारको व्यवस्था गर्ने, अङ्ग भङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति र परिवारका कम्तीमा एक जना सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने ।
३. क्यान्सर, ब्रेन ट्युमर, मुटु रोग, अल्जाइमर, मिर्गौला, स्पाइनल इन्जुरी, थालोसमिया जस्ता गम्भीर प्रकृतिका रोग विरुद्ध उपचार व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्ने ।
४. ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घटना, बाढी पहिरो, प्राकृतिक प्रकोप, असामान्य प्रसूति जस्ता विपदको समयमा हवाई सेवा मार्फत उद्दार गरी उपचार सेवाको व्यवस्थापन गर्ने ।
४.३ लोकतान्त्रिकगणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयताको कार्यान्वयन
१. प्रदेश १ को नामाकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयनको लागि समन्वय गर्ने ।
२. प्रदेश १ राजधानीको लागि आवश्यक सरकारी कार्यालय (प्रदेश सभा, मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायहरू) आदिको जग्गा प्राप्ति, डीपीआर तथा भौतिक संरचना तयारीको लागि आवश्यक काम अघि बढाउने ।
३. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न आवश्यक थप कानुन निर्माण गर्ने ।
४. संविधान बमोजिम प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेका विभिन्न संघीय मन्त्रालयका निकायहरू प्रदेश मातहतका ल्याउन पहल गर्ने ।
५. संविधान प्रदत्त मौलिक हक, सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चि तता लगायत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
६. अन्तर सरकार समन्वय सुदृढिकरणको लागि प्रदेश समन्वय परिषदलाई क्रियाशिल बनाई स्थानीय तहहरुसंगको नियमित संवाद र छलफलको लागि आवश्यक संयन्त्र स्थापित गर्ने। संघ तथा स्थानीय निकायबाट तर्जुमा हुनु पर्ने आवश्यक कानुनको निमित्त समन्वय तथा पैरवी गर्ने ।
७. प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्नन गर्ने ।
४.४ सुशासन, शान्ति र सदाचारिता
१. सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टा चारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माणका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा ई–बिडिङ लगायत अधिकतम सार्वजनिक सेवालाई अनलाइन मार्फत प्रवाह गरी सहज र पारदर्शी बनाउने ।
२. प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, अनुगमन गर्न उच्च स्तरीय संयन्त्र तयार गरी हरेक ६–६ महिनामा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने ।
३. सार्वजनिक सेवामा भएका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रदेशस्तरको अनुगमन तथा अनुसन्धान समिति बनाई तत्काल काम सुरु गर्ने ।
४. बढ्दो महँगी, कालोबजारी, मिसावट तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने । दुर्गम क्षेत्रमा नुन, चिनी, चामल, औषधी, बीउ, मल लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरू अभाव हुन नदिने ।
५. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रावधान र कार्यक्षेत्र अनुरूप निजामती प्रशासन तथा सुरक्षा निकायहरूलाई सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र जन–उत्तरदायी बनाउन आवश्यक कदम चाल्ने । सरकारको प्रक्षेपित लक्ष्य प्राप्तिको दरिलो सहयात्रीको रूपमा राष्ट्रसेवकहरुको मनोबल उच्च बनाई नतिजामुलक परिणामको लागि “पुरस्कार–दण्ड” नीति अवलम्बन गर्ने ।
६. कानुनी राज्यको मान्यता अनुरूप सुशासनको प्रत्याभूति, सार्वजनिक प्रशासन र सुरक्षा निकाय लगायतका सबै राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जबाफदेही बनाउन ठोस कदम चाल्ने । समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न अपराध र अराजकता नियन्त्रण गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्ने ।
७. पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सम्पूर्ण अनावश्यक र अवैधानिक राजनैतिक निर्णय तथा नियुक्तिहरू खारेजी गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने ।
८. सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका जिम्मेवारीमा नियुक्ति तथा पदोन्नतिगर्दा सरकारले क्षमता, योग्यता, अनुभव तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।
९. प्रदेश लोकसेवालाई थप सक्रिय बनाई प्रदेशमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको परिपूर्तिमा प्राथमिकता दिने ।
१०. जनतालाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवालाई जनमैत्री, छिटो, छरितो, सुलभ, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने ।
४.५ आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम
१. चालू रहेका बहुवर्षीय तथा सालबसाली परियोजनाहरूको पुनर्मुल्याङ्कन गरी अनुत्पादक, असान्दर्भिक, अनावश्यक तथा अनुचित बजेट खारेज गरी नयाँ प्राथमिकता तथा मापदण्डको आधारमा बजेटको परिमार्जन गर्ने ।
२. सरकारका स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोगको लागि परियोजना छनौटको वस्तुगत आधार तयार गर्न प्रदेश योजना आयोगको नेतृत्वमा परियोजना बैकको स्थापना गरी तत्काल लागू गर्ने ।
३. समष्टिगत आर्थिक विकासको निमित्त तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाउने। अनुदानमुखी भन्दा सक्षम तथा प्रतिस्पर्धात्मक उद्यमको प्रोत्साहनको लागि नितिगत तथा अन्य आवश्यक सहयोग गर्ने ।
४. वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी प्रणाली मार्फत सरकारको स्वामित्व र नेतृत्व हुने गरी भौतिक पूर्वाधार, उत्पादन क्षेत्र लगायत प्रदेश प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने ।
५. संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तय गर्नका लागि क्रमशः शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको गुणात्मकता र पहुँचको विकास तथा बिस्तार गर्ने ।
६. तीन खम्बे अर्थ नीति (सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्र) को समन्वयात्मक तथा क्रियाशिल भूमिकाको आधारमा उत्पादन तथा विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
७. सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यको आधारमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने। स्थानीय लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय तथावैदेशिकलगानीलाई आकर्षण गर्ने । विकास सहायतालाई प्रादेशिक प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्न आवश्यक वातावरण उपलब्ध गराउने तथा ऐन कानुन आदिको तर्जुमा गर्ने ।
८. जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी प्रदेशलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्या,उनको लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अवलम्बनगर्ने ।
९. निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने।मल र बीउको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेर कृषि उत्पादनको जीवन चक्रमा पर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने । कृषि उपजको बजार मूल्य तोकी बिचौलिया निरुत्साहित गर्दै बजारीकरणकोसुनिश्चितता गर्ने। जैविक कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै दैनिक उपभोग्य उपजमा आत्मनिर्भर हुने।कृषि बिमाको व्यवस्था गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने ।
१०. जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुनेगरी ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला जल–विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने । विद्युत् उत्पादन र वितरण प्रणाली बीच तादात्म्यता कायम गर्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने। विद्युत खपत वृद्धिमा जोड दिनको साथै गरिब तथा अतिविपन्नीकालागि विद्युत महसुल घटाउने र पहुँच बढाउने।
११. नेपाल सरकारबाट सूचीकृत प्रदेश १ प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू र अन्य विशेष महत्वका क्षेत्रमा पर्यटन विकासमा तत्काल पहल गर्ने ।
१२. प्रदेशलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकसित गर्न पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने। गुणस्तरीय तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा जैविक विविधतालाई उपयोग गर्ने ।
१३. भौतिक पूर्वाधारको दिगो एवं गुणस्तरीयविकास गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने र पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी लिने व्यवस्था गर्ने ।
१४. यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, साना जलयातायात र केवलकार आदि सेवाको एकीकृत गुरुयोजना तयार गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने।
१५. हुलाकी लगायतका पूर्व–पश्चिुमसडकहरूर उत्तर–दक्षिण कोरिडोर तथा व्यापारिक मार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने ।
१६. एक पालिका सदरमुकाम देखि अर्को पालिका सदरमुकाम र सबै पालिका सदरमुकाम देखि जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरुको स्तोरोन्नति गर्ने ।
१७. सडक, बिजुली, पानी, ढल, सञ्चार लगायतका विकास निर्माणका कार्य एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले सम्पन्न गर्नेगरी सरोकारवाला निकायहरूलाई सञ्चालन र परिचालन गर्ने ।
१८. अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान बढाउन औद्योगीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने। प्रादेशिक तथा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा उपभोगमा जोड दिने ।
१९. आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन गरी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्यानउन प्रदेशको विशिष्टथतामा सम्भावित वस्तु तथा सेवा र बजारीकरणका निमित्त प्रदेश योजना आयोग मार्फत तत्काल अध्ययन गरी निष्कर्ष लागू गर्ने ।
२०. डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चाबर क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने। जनताको सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनीयताको हकको सुनिश्चिञतता गर्ने ।
२१. नदी पथान्तरण (डाइभर्सन) तथा भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइको माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा पुग्न नसकेका खेती योग्य भूमिमा दिगो सिँचाइसुविधा पुर्याचउने। नदी कटान क्षेत्रलाईतटबन्धगरी नदी उकास भू–भागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने ।
२२. भूमिहीन नागरिकहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउन पहल गर्ने। कृषि मजदुर, भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने।भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने ।
२३. प्रदेशमा उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने। वैदेशिक रोजगारीबाट सीप र पुँजीसहित फर्केका नागरिकलाई प्रदेशभित्र उत्पादन तथा रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
२४. भूकम्प, बाढी पहिरो, डुबान, भू–क्षय तथा आगलागी जस्ता विपदबाट हुने जन–धनको क्षति कम गर्नका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी पूर्व सतर्कता प्रणालीको प्रबन्ध गर्ने, आवश्यकता अनुसार बस्ती स्थानान्तरण गर्ने र एकीकृत बस्तीको अभ्यास सुरु गर्ने ।
२५. लघु तथा घरेलु एवं मझौला उद्योगहरूको वित्तीय पहुँच, दर्ता तथा कर प्रणाली सहज बनाउँदै बजार पहुँच बढाउने ।
२६. जुट, पाटको खेती प्रबद्र्धन गर्न किसानलाई विऊ, पोखरी आदिमा सहयोग उपलब्ध गराउने .
२७. प्रादेशिक उत्पादन प्रवर्धनको निमित्त प्रदेशमा उत्पादित लत्ता–कपडा, जुत्ता आदिको ड्रेसकोड कार्यविधि तयार गरी प्रदेश १ मातहतका सम्पूर्ण सरकारी निकायमा लागू गर्ने ।
२८. पुरानो प्रविधिबाट निर्मित रैथाने घरेलु कपडा उद्योगको स्तरोन्नतिको निमित्त सामुदायिक उत्पादन समूहलाई उपकरण (मेशिन) आदि खरिदमा सहयोग गर्ने ।
२९. प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरे बमोजिम प्रदेश १ को समग्र पद मार्गमा आधारित पर्यटन विकासको लागि स्थानीय सरकारहरू समेतको सहकार्यमा नयाँ कार्यक्रम सुरुवात गर्ने ।
३०. संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको यातायात सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले सुरुवात गरेको विद्युतिय सवारी दर्ता एवं यातायात व्यवस्थापन प्रणालीलाई यसै आर्थिक वर्ष भित्र पुर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
३१. मितव्ययी रूपमा सरकार सञ्चाललन गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने। प्रदेशको स्रोत साधन तथा राजस्वको वृद्धि गर्न तथा सरकारी खर्चमा आत्मनिर्भरता कायम गर्नआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोग मार्फत आवश्यक अध्ययन गरी निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने ।
४.६ सामाजिक नीति तथा कार्यक्रम
१. मानव विकास सूचकाङ्क(ज्म्क्ष्) वृद्धि गर्ने र लैङ्गिक, भौगोलिक र सामुदायिक रूपमा असमान रहेका ‘एचडीआई’ सूचकाङ्कलाई क्रमश ः न्यूनीकरण गर्दै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने । अति विपन्न तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई उद्यमशीलता तथा विशेष राहत प्याकेजको वितरण प्रणालीमा आबद्ध गर्ने ।
२. श्रमिक लगायत गरिबी,वञ्च्तिीकरण र जोखिमयुक्त जीवनयापन गरिरहेका तथा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने। सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनामा आबद्ध गर्ने ।
३. गुणस्तरीय,रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै संघीयताको मान्यताअनुरूप शिक्षालाई जनताको पहुँचमा राख्नक सामुदायिक शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने। प्रदेशको जनशक्ति प्रक्षेपणको आधारमा मानव कल्याण तथा नैतिकवान नागरिक तयारीका लागि आवश्यक शिक्षा विकास गर्ने।विद्यालय तथा क्याम्पस अध्ययन बाट छुटेकाहरुको लागि पुनः अध्ययन प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
४. निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने नीति अवलम्बन गर्ने । संविधानबमोजिम मातृभाषा शिक्षाका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने।
५. उपचारात्मक (क्यूराटिभ)को साथै निरोधात्मक (प्रिभेटिभ) सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाको सन्तुलित विकास गर्ने । आयुर्वेदिक उपचार, गुणस्तरीय पिउने पानीको विस्तार तथा प्रयोग, जनस्वास्थ्य सचेतनता जस्ता अभियानलाई अघि बढाउने। साथैजनताको स्वास्थ्यमा सरल र सहज पहुँच स्थापित गर्न आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर सेवा र अस्पतालहरूलाई विस्तार गरीजनताको घरदैलोमा पुर्याेउने। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने । स्वास्थ्य बिमाको पहुँचलाई विस्तार गर्दै अति बिपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा ल्याउने ।
६.कोभिड–१९ को विश्वनव्यापी प्रकोपका कारण देशमा उत्पन्नह बेरोजगारको समस्यालाई हल गर्ने । मजदुर, किसान,बौद्धिक पेशाकर्मी लगायतका श्रमजीवी वर्गको श्रमको सम्मानका साथै रोजगारका लागि ठोस कदम चाल्ने। शैक्षिक बेरोजगारलाई उद्यमशीलतामा आबद्ध गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने ।
७. सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रको रूपमा प्रदेशले प्राथमिकता दिने। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको तथ्याङ्क सङ्कलनगरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सीप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम बनाउने ।
८. आधुनिक प्रविधिसँग प्रदेश विकास प्रक्रियालाई आबद्ध गर्ने।विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र शिक्षालाई उच्च प्रथमिकता दिई प्राविधिक जनशक्तिउत्पादन बढाउँदै लाने। सामाजिक रूपान्तरणका लागि आधुनिक विज्ञान–प्रविधि, बायोटेक–इन्फोटेक, तथ्य तथ्याङ्क, अल्गोरिदम आदिको अधिकतम उपयोग गर्ने ।
९. वर्गीय, सामाजिक र भौगोलिक असमानताका अवयवहरूको पहिचान गरी असमानता न्यूनीकरण तथा निरूपण गर्ने ।
१०. लोककल्याणकारी राज्यको मान्यता अनुरूप समाजका जेष्ठर नागरिक, असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा विपन्नअ व्यक्तिहरूको साथै दलित, उत्पीडित, पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, अति–सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलाई दिइएको सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई वस्तुगत र व्यवहारिक रूपमा विस्तार गर्ने। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।
११. प्राकृतिक प्रकोप बाट असुरक्षित र छरिएर रहेका ग्रामीण वस्तिहरू लाई एकीकृत बस्तीको अवधारणा अनुरूप सुरक्षित र सुविधासम्पन्न स्थानमा स्थानान्तरण गर्न पहल गर्ने ।
१२. प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरी सबै समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, कला –साहित्य, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धनगर्ने । सांस्कृतिक पर्यटनको विकास गर्दै प्रदेशको विविध सांस्कृतिक सम्पदागत विशिष्ट् घरेलु उत्पादनलाई समृद्धिको सहायकको रूपमा विकास गर्ने ।
१३. जातीय छूवाछूतमुक्त राष्ट्र् घोषित गरिसकेको सन्दर्भमा जातपातजन्य विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नको साथै भाषा, धर्म र संस्कृतिको आधारमा गरिने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्ने ।
१४. पितृसत्तात्मक परम्परागत मान्यता र व्यवहारको अन्त्य गरी लैङ्गिक समतामूलक समाज निर्माण गर्ने। महिला विरुद्धका सबै विभेदहरूलाई समाप्त गर्दै बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण र बेच–बिखन जस्ता अपराध गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।
१५. सहर र गाउँको बीचमा भएको विकासको भौगोलिक असन्तुलन, विभिन्न समुदायको बीच रहेको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको असन्तुलनलाई क्रमशः कम गर्ने गरी विकास निर्माण तथा सुशासन कायम गर्ने ।
१६. प्रदेशको समृद्धिकोसम्वाहकको रूपमा युवा जनशक्तिलाई आबद्ध गर्ने । “युवाको अधिकार शिक्षा र रोजगार” को अवधारणालाई व्यावहारिक रूप दिने ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुन बाट रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने।
१७. युवा लक्षित खेलकुदलाई व्यावसायिक रूपमा विकास गर्ने र प्रदेश स्तरको खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा खेलकुद पर्यटनको विकास गर्ने। प्रदेश बाट प्रतिनिधित्व गरी रास्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय सफलता प्राप्त गर्न सफल खेलाडीलाई पुरस्कार–प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने ।
४.७ जलवायु तथा पर्यावरणीय सन्तुलन
१. विकासको नाममा सम्पूर्ण मानव समुदाय र अन्ततःपृथ्वीकै अन्त्य हुने डरलाग्दो पदचाप रोक्न जैविक वातावरण तथा पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने। चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने। प्रदेशको जल, जमिन र जङ्गलमा पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने।
२. वन, वातावरण र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने। चुरे र शिवालिक पर्वत शृङ्खलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई मधेस क्षेत्रको मरुभूमि करण रोक्ने ।
३. ठूला नदीको बहुउद्देश्यीय उपयोग र एकीकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन(इआइए) को आधारमा कार्यान्वयन गर्ने ।
४. सहरी विकासका पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमैत्री बनाउने तथा सांस्कृतिक सम्पदामा असर पर्न नदिने ।
५. विश्वेमा तीव्र गतिले बढिरहेको औद्योगिकीकरण, जैविक, रासायनिक तथा आणविक हतियारको होड र त्यसबाट उत्पन्न हुने विकिरणयुक्त पदार्थ, हरित गृह, जलवायु प्रदूषण आदिका कारण हुने तापमान वृद्धिले निम्त्याउने विनाशकारी डढेलो, उष्ण वायु, आँधी, तुफान, चक्रवात, अतिवृष्टिक, अनावृष्टित, बाढी, पहिरो, डुबान, हिमपहिरो,खडेरी जस्ता प्राकृतिक विपदको जोखिम अन्त्यका लागि सहकार्य गर्ने र क्षमता तथा आवश्यकता अनुसार नेतृत्व लिने ।
६. पृथ्वीमा बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनको कारण जनताको जीवनमा पर्ने असर र जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक सतर्कता प्रणाली अपनाउने ।
७. कृषि उत्पादनमा जैविक खेतीलाई प्रवर्द्धन गरी क्रमशः रासायनिक मल, पेस्टिसाइडलाई न्यूनीकरण गर्ने। जीवाश्म इन्धन (ँयककष् िँगभकि)को प्रयोगलाई निरुत्साह गर्दै नवीकरणीय ऊर्जा (ऋभिबल भ्लभचनथ)को प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने ।
परिच्छेद पाँच ः निष्कर्ष
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तथा दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को पद चापलाई प्रदेश १ को विशिष्टतामा वस्तुपरक बनाउन यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम रणनीति संश्लेषित गरिएको हो । प्रादेशिक स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोगमा राज्यले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थनीति (सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्र बीचको सहकार्य) मार्फत उत्पादन मुखी तथा राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणमा यो दस्तावेज महत्व पूर्णबन्न सक्दछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, अन्य विभिन्न न्यायप्रेमी शक्तिहरुको आन्दोलन अभियानको प्रतिफल ः स्वरुप प्राप्तभएको राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बहु–आयामिक विकासको अभियानमा पनि श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्ने आजको आवश्यकतालाई सक्दो सापेक्ष र सूक्ष्म विश्लेषण गरी तयार पारिएको यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागू गर्न पाँचदलीय राजनीतिक गठबन्धनको नेतृत्वमा बनेको संयुक्त सरकार कटिबद्ध ह्नु पर्दछ । निजी, सामुदायिक, साझेदारी तथा दात्री निकाय लगायत प्रदेश १ विकासका अन्य सहयात्रीहरुमा समेत ऐक्यवद्धतातथा व्यवहारिक कार्यान्वयनको निमित्त सहयोगको आह्वान तथा याचना गर्दछौ । धन्यवाद